मुंबई
sbi atm भारतीय स्टेट बँक अर्थात SBIच्या ग्राहकांसाठी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून ATMमधून पैसे काढण्याशी संबंधित काही नियम बदलणार आहेत. विशेषतः बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट आणि सॅलरी पॅकेज अकाउंट असलेल्या ग्राहकांनी या बदलांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. संबंधित खात्यांसाठी मोफत ATM किंवा कॅश विड्रॉलची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून ही मर्यादा संपल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे.
जर तुमचे खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)मध्ये असेल तर 1 ऑक्टोबरपासून ATMमधून पैसे काढताना तुमच्या खात्याच्या प्रकारानुसार किती व्यवहार मोफत आहेत, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. SBIने वेगवेगळ्या प्रकारच्या खात्यांसाठी मोफत कॅश विड्रॉल आणि ATM व्यवहारांची स्वतंत्र मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे सर्व SBI ग्राहकांना एकसारखे नियम लागू होणार नाहीत.
SBIच्या ब्रांच चॅनेलद्वारे sbi atm उघडण्यात आलेल्या बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBD) असलेल्या ग्राहकांना दर महिन्याला 4 कॅश विड्रॉल मोफत करता येणार आहेत. या चार मोफत कॅश विड्रॉलमध्ये ATM तसेच बँकेच्या शाखेतून केलेल्या कॅश विड्रॉलचा समावेश असेल. म्हणजेच महिन्यात ATM किंवा शाखेतून मिळून चार वेळा पैसे काढल्यानंतर पुढील कॅश विड्रॉलवर शुल्क आकारले जाईल. चार मोफत कॅश विड्रॉलची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त कॅश विड्रॉलसाठी 15 रुपये अधिक GST शुल्क द्यावे लागेल. SBIच्या सर्व्हिस चार्जशी संबंधित दस्तऐवजात हे शुल्क नमूद करण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ: एखाद्या ग्राहकाने एका महिन्यात चार वेळा ATM किंवा शाखेतून कॅश विड्रॉल केले आणि पाचव्यांदा पुन्हा पैसे काढले तर पाचव्या व्यवहारावर 15 रुपये अधिक GST शुल्क आकारले जाईल. मात्र या कॅश विड्रॉल मर्यादेचा डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. डिजिटल माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांसाठी ही ATM कॅश विड्रॉल मर्यादा लागू होत नाही.
SBIच्या सॅलरी पॅकेज अकाउंटधारकांसाठीही 1 ऑक्टोबरपासून महत्त्वाचा बदल होणार आहे. दुसऱ्या बँकेच्या ATMमधून करण्यात येणाऱ्या मोफत व्यवहारांची संख्या आता 5 वर येणार आहे. ही मर्यादा सर्व लोकेशनसाठी लागू असेल. या पाच मोफत व्यवहारांमध्ये आर्थिक तसेच बिगर-आर्थिक (Non-Financial) दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश असेल. म्हणजेच दुसऱ्या बँकेच्या ATMवरून पैसे काढणे यासोबतच बॅलन्स तपासणे किंवा इतर बिगर-आर्थिक व्यवहारही या मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जातील.