मुंबई
sugar shortage देशांतर्गत बाजारात नोव्हेंबर महिन्यातील ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा निर्माण होण्याची आणि दर अनियंत्रित वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने साखर कारखाने 15 ऑक्टोबरपूर्वीच सुरू करण्यास परवानगी देणारे विशेष परिपत्रक जाहीर केले आहे. यापूर्वी 10 लाख टन साखर आयातीचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र प्रत्यक्षात अवघी अडीच लाख टन साखर देशात दाखल झाली आहे. उर्वरित साखरेची आवक नोव्हेंबरपर्यंत लांबण्याची चिन्हे असल्याने साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
कमी पावसामुळे उसाचे पीक अपूर्ण
या वर्षी राज्यातील कमी पाऊस आणि दुष्काळाच्या सावटामुळे उसाची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. त्यामुळे परिपक्वता न आलेल्या उसाचे गाळप झाल्यास उत्पादक आणि कारखानदार दोघांचेही नुकसान होईल, असा युक्तिवाद करत उद्योग क्षेत्र आणि शेतकरी संघटनांनी 1 नोव्हेंबरनंतरच हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने ही मागणी डावलल्याने ऊस उत्पादक पट्ट्यात नवा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
“नोव्हेंबरशिवाय एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही;” राजू शेट्टींचा सरकारवर प्रहार
शासनाच्या या परिपत्रकावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. 15 ऑक्टोबरपूर्वी कारखाने सुरू करण्याची परवानगी देणे हा निर्णय पूर्णपणे ‘बिनडोकपणाचा’ असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. “आम्ही 1 नोव्हेंबरआधी एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही आणि त्यासाठी शेतकरी संघटना पूर्णपणे दक्ष राहील,” असा थेट इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.