वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरीश चंद्र बडतर्फ

pcs officer harish chandra उत्तर प्रदेश सरकारने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मोठी प्रशासकीय कारवाई करत १९९७ बॅचचे वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हरीश चंद्र यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. नोएडा विकास प्राधिकरणात सचिव म्हणून कार्यरत असताना सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या लीजबॅक भूखंड वाटपातील कथित गैरप्रकाराशी त्यांचा संबंध असल्याचे तपासात समोर आले आहे. हरीश चंद्र यांच्याविरोधात नकारात्मक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियुक्ती विभागाने त्यांच्या बडतर्फीचे आदेश जारी केले.

 

 

हरीश चंद्र यांच्यावर नियमांचे उल्लंघन करून अधिग्रहित जमिनीची लीजबॅक प्रक्रिया केल्याचा आरोप होता. बडतर्फीपूर्वी ते कोलकाता येथे उत्तर प्रदेशच्या अन्न व रसद विभागाचे स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. भ्रष्टाचाराविरोधातील ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणांतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.या प्रकरणाची मुळे २०११ मध्ये आहेत. त्यावेळी हरीश चंद्र हे नोएडा विकास प्राधिकरणाच्या सचिवपदावर कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात सेक्टर १४० ए, १४१, १४२ आणि १४३ परिसरातील सुमारे ३,८१,५२७ चौरस मीटर अधिग्रहित जमीन नियमबाह्य पद्धतीने लीजबॅक करण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याचे नमूद करण्यात pcs officer harish chandra आले आहे.नियमांनुसार लीजबॅकची सुविधा केवळ स्थानिक पात्र शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित होती. प्रत्येक कुटुंबाला जास्तीत जास्त ४५० चौरस मीटर जमीन लीजबॅक करता येत होती. मात्र, या नियमांची पायमल्ली करून मोठ्या प्रमाणावर जमीन लीजबॅक करण्यात आल्याचा आरोप हरीश चंद्र यांच्यावर करण्यात आला. तपासानंतर त्यांच्या विरोधात नकारात्मक अहवाल सादर करण्यात आला आणि त्यानंतर नियुक्ती विभागाने सेवेतून बडतर्फीचा निर्णय घेतला.