व्हीएनआयटीच्या ‘त्या’ विद्यार्थ्याला चौकशीदरम्यान विद्यावेतन नको

 nagpur bench of high court तक्रार निवारण समितीद्वारे चौकशी सुरू असल्याच्या कालावधीत व्हीएनआयटीच्या संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्याला विद्यावेतन देऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. चौकशीअंती जर संबंधित विद्यार्थ्याची निर्दोष मुक्तता झाली आणि त्याने संशोधन सुरू ठेवले, तरच त्याला पुन्हा विद्यावेतन देण्यात यावे, असेही न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

संशोधन करणारा विद्यार्थी रोशन मनोहर पाटील याने 'सचिव, अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, व्हीएनआयटी, नागपूर' व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. रोशन पाटील यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये व्हीएनआयटी येथे पूर्णवेळ पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. त्याच्याविरोधात १५ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती चौकशी करीत आहे. यापूर्वी, या प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत समितीने पाटील यांना व्हीएनआयटीच्या परिसरात प्रवेश न देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच तक्रारींच्या प्रती व इतर प्रतिकूल साहित्य मिळाले नसल्याचा आरोप करीत पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याआधी २४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने व्हीएनआयटीला संपूर्ण दोषारोपपत्र पाटील यांना देण्याचे आणि त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत पाटील यांनी आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच उत्तर मिळाल्यानंतर योग्य प्रक्रियेचे पालन करून व सुनावणीची संधी देऊन तीन आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान, अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी कोर्टाला सांगितले की, ठरवून दिलेल्या मुदतीत दोषारोपपत्र पुरवण्यात आले आहे. पाटील यांनी ते मिळाल्याचे मान्य केले, परंतु प्रमाणित प्रत ऐवजी झेरॉक्स प्रत दिल्याची तक्रार केली. कोर्टाने ही तक्रार नाकारली. याचिकाकत्यार्ला त्याच्याविरोधातील साहित्याची माहिती व्हावी, हा दोषारोपपत्र देण्याचा मुख्य उद्देश होता आणि तो पूर्ण झाला आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

अ‍ॅड. परचुरे यांनीही चौकशीदरम्यान अर्ज केल्यास त्यांना मूळ कागदपत्रांची पाहणी करू दिली जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले. विद्यावेतनाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यावेतनाचा मुख्य उद्देश संशोधन कार्य सुलभ करणे हा असतो. सध्या चौकशीदरम्यान पाटील यांना संशोधन कार्य सुरू ठेवण्यास परवानगी नसल्याने या टप्प्यावर ते विद्यावेतनासाठी पात्र नाहीत. मात्र, जर पाटील यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाली आणि त्यांनी पुढे संशोधन सुरू ठेवले, तर त्यांना विद्यावेतन दिले जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका खारीज केली. व्हीएनआयटीतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.