आदिवासी भागातील रिक्त पदे सहा महिन्यांत भरा

devendra fadnavis आदिवासीबहुल पेसा क्षेत्रातील शासकीय सेवांमधील रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता कालबद्ध भरतीचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असा स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. त्याचबरोबर विविध विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आणि त्याअनुषंगाने उपलब्ध झालेल्या मूळ रिक्त पदांची अचूक माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.

 

 

मंत्रालयात आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांबाबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले. आता प्रत्येक विभागाने अधिसंख्य पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यापैकी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या तसेच त्याअनुषंगाने उपलब्ध झालेली मूळ रिक्त पदे यांची सविस्तर माहिती तातडीने संकलित करावी, असा निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती संबंधित विभागांकडून संकलित करून मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करायची आहे.

 

 

माहिती संकलित झाल्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था उभारावी. भरतीसाठी निश्चित करण्यात आलेली सहा महिन्यांची कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व विभागांनी निर्धारित वेळेत माहिती सादर करून भरती प्रक्रियेची तयारी पूर्ण करण्याचा निर्देश त्यांनी दिला.

 

 

६,८६० कर्मचाऱ्यांचा जात वैधतेचा प्रश्न

बैठकीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नियुक्त्यांच्या जात पडताळणी प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. २०१५ मध्ये झालेल्या आढाव्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नव्हते. त्यानंतर २०१९ मधील पडताळणीत वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे ६,८६० कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न समोर आला. यापैकी १,३४६ पदे भरलेली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.