याचिकाकत्र्याला मोबदला कसा द्यावा; अधिकाऱ्यांमध्ये खलबतं!

farmers shelter for 7796 lakhs आर्वी तालुक्यातील मोरांगणा येथील धरणासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या शेतीचा वाढीव मोबदला देण्यात न आल्याने ३ सष्टेंबर रोजी न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की ओढावली होती. न्यायालयीन कर्मचारी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्याला सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला. मात्र, सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत याचिकाकत्र्याला मोबदला कसा द्यावा, यावर अधिकाऱ्यांत चांगलीच खलबत्ते सुरू होती. दरम्यान, एक महिन्यात वाढीव मोबदला देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने जप्तीची कारवाई टळली.

 

 

 

विनायक वाघमारे यांच्या मालकीची ४ एकर शेती मोरांगणा येथील धरणासाठी अधिग्रहित करण्यात आली. त्यावेळी त्यांना मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने जमिनीचा नाममात्र मोबदला देण्यात आल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुरूवातीला हे प्रकरण वर्धा येथील न्यायालयात चालले. मार्च २०२५ मध्ये न्यायालयाने शेतकर्याच्या बाजूने निर्णय दिला. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. पण, जमिनीचा वाढीव मोबदला न मिळाल्याने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात आले. त्यानंतर आर्वी येथील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांनी ७७ लाख ९६ हजार ३६३ रुपये मृद व जलसंधारण विभागाने वाघमारे कुटुंबाला न दिल्याचा ठपका ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाविरुद्ध जप्तीचा आदेश पारित केला.

 

 

याच आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी गुरुवारी आर्वी न्यायालयातील बेलीफ विश्वनाथ महल्ले, विनायक वाघमारे यांचा मुलगा हेमंत वाघमारे हे सकाळी ११.३० वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांच्याकडे प्रकरण वळते झाले. त्यांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाचारण केले. त्यानंतर ४ वाजेपर्यंत शेतकर्याला मोबदल्याची रक्कम कशी द्यावी, यावर अधिकार्यांमध्ये चांगलीच खलबत्तं सुरू होती.