वर्धा,
mnrega महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे आता व्हीबीजी-रामजी योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे. पण या योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या ४२ तांत्रिक सहाय्यकांचे वेतन ५ महिन्यांपासून थकल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने संबंधित कंत्राटी कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका मिशनची अंमलबजावणी १ जुलैपासून देशात केली जात आहे. या योजनेंतर्गत होतकरू मजुरांच्या हाताला काम दिले जाते. विविध विकास कामेही पूर्णत्वास नेली जात आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ट्रिनिटी एन्टरप्राईजेस इंटरनॅशनल लिमिटेड या एजन्सीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये ४२ तांत्रिक सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते पंचायत समिती, वन विभाग, वनीकरण, रेशीम, कृषी तसेच तहसील पातळीवर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतात. पण, या कंत्राटी कर्मचार्यांचे एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अद्यापही अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना विविध आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
जिल्ह्यातील ४२ तांत्रिक सहाय्यकांनी एकत्र येत थकीत वेतनासाठी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर केले. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने संबंधितांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, अद्यापही जिल्ह्यातील ४२ तांत्रिक सहाय्यकांची समस्या कायम आहे. वेळीच थकीत वेतन न मिळाल्यास तांत्रिक सहाय्यक आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.