सरकारी बैठकीत आता ‘हेल्दी’ मेनू

govt-offices-healthy-snacksशासकीय बैठका म्हटले की चहा, बिस्किटे आणि तेलकट अल्पाहाराचे चित्र आता बदलणार आहे. शासकीय व निमशासकीय बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण, परिषदा तसेच उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि संतुलित भोजन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनात पौष्टिक आहार आणि आरोग्यदायी जीवनशैली रुजविण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या निर्णयानुसार विविध शासकीय कार्यक्रम आणि कार्यालयीन उपहारगृहांमध्ये खाद्यपदार्थांचा मेनू ठरविताना पौष्टिक आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. हंगामी फळे, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई, उकडलेली अंडी, उकडलेली कडधान्ये, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि साखरविरहित ग्रीन टी यांचा अल्पोपहारात समावेश करण्याच्या सूचना आहेत. जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, विविध भाज्या, ताक, कोशिंबीर तसेच आवश्यकतेनुसार संतुलित धान्यांचा समावेश केला जाणार आहे. नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीच्या भाकरीसारख्या पारंपरिक व पौष्टिक पदार्थांनाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

 

 

 

अल्पाहारामध्ये तेलकट तसेच अति-प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. त्याऐवजी स्थानिक आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांचा अधिक वापर करण्यावर भर राहणार आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांमधील खानपानाच्या पद्धतीत आरोग्याच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नवीन केटरिंग करारांमध्ये आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. संबंधित शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी अंमलबजावणीपूर्वी कर्मचाऱ्यांशी आरोग्यविषयक भूमिकेबाबत चर्चा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयातील उपहारगृहात फळे, उकडलेली अंडी, कडधान्ये, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यासारखे आरोग्यदायी पर्याय यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. जेवणात डाळ, उसळ, पालेभाजी, ताक, कोशिंबीर आणि पुलावसारख्या पदार्थांचाही समावेश करण्यात आला. आरोग्यदायी मेनू निश्चित करताना आयसीएमआर-एनआयएनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेता येणार आहे.