सत्येंद्र जैन तुरुंगाबाहेर!

Satyendar Jain out of jail आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी जलमंत्री सत्येंद्र कुमार जैन यांना दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली जल मंडळाच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांशी संबंधित निविदांमध्ये कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या प्रकरणात दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जैन यांच्यासह सहा जणांना अटक केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जैन यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी जैन यांचे वकील एन. हरिहरन यांनी अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केला. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तब्बल २७ महिन्यांनी जैन यांना अटक करण्यात आली. या कालावधीत त्यांना केवळ एकदाच चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते आणि त्यानंतर पुन्हा चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला.

 

 

 

 

या प्रकरणातील पुरावे प्रामुख्याने कागदोपत्री स्वरूपाचे असून तपास यंत्रणांनी संबंधित कागदपत्रे आणि इतर साहित्य आधीच ताब्यात घेतले आहे, त्यामुळे जैन यांना जामीन देण्यात यावा, अशी बाजू त्यांच्या वकिलांनी मांडली. दुसरीकडे, एसीबीने जैन यांच्यावर गंभीर आरोप करत जामीन अर्जाला विरोध केला. न्यायालयाने जैन यांना जामीन देताना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे दोन जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात जैन यांच्यासोबत दिल्ली जल मंडळाचे माजी सीईओ उदित प्रकाश राय, माजी कंत्राटी सल्लागार अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्रायझेसचे मालक नागेंद्र यादव, मेसर्स युरोटेक एन्व्हायर्नमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक राजा कुमार कुर्रा आणि मेसर्स सृजनहारचे मालक पंकज वर्मा यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या सहा आरोपींविरोधात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत कथित अनियमितता आणि कटकारस्थान केल्याचा तपास सुरू आहे.

 

 

या प्रकरणाचा एफआयआर क्रमांक १०/२०२४ असून तो ११ मे २०२४ रोजी दाखल करण्यात आला होता. दिल्ली सरकारच्या दक्षता संचालनालयाच्या तक्रारीवरून ही कारवाई सुरू झाली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४०९, ४१८ आणि १२०-ब तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. तपासादरम्यान कागदोपत्री, इलेक्ट्रॉनिक आणि आर्थिक स्वरूपाचे पुरावे जमा करण्यात आल्याचे एसीबीने सांगितले. या पुराव्यांच्या आधारे सहा आरोपींची चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी कायद्यानुसार त्यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणातील निविदा प्रक्रियेत कथित फेरफार आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा तपास एसीबीकडून करण्यात येत आहे.