आदिवासी विद्यार्थ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

district collectors office आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी देण्यात येणारी डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण योजना बंद करून मेस सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.हा निर्णय रद्द करून डीबीटी योजना कायम ठेवावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास ८ सप्टेंबर पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

 

 

विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अकोला प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत असून भोजनासाठी डीबीटीच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मात्र, २९ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार डीबीटी बंद करून वसतिगृहांमध्ये मेस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. डीबीटीमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार, गरजेनुसार तसेच सोयीप्रमाणे भोजनाची व्यवस्था करता येते. मेस पद्धत लागू झाल्यास विद्यार्थ्यांना भोजन निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आहाराच्या आवडी-निवडी वेगवेगळ्या असल्याने एकाच मेसमधील भोजन सर्वांना योग्य ठरेलच असे नाही, त्यामुळे वाद आणि मेस बंद करण्याच्या तक्रारी वाढू शकतात, असेही निवेदनात नमूद आहे. मेसमधील भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता, चव व पौष्टिकता याबाबतही विद्यार्थ्यांना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.निवेदनावर देवेंद्र प्रमोद महल्ले, विकास ठाकरे यांच्यासह विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

 

 

जिल्हास्तरीय वसतिगृहे शहरापासून सुमारे ४ ते ५ किलोमीटर अंतरावर, तर काही महाविद्यालये ७ ते ८ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे विद्यार्थ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत भोजनासाठी वसतिगृहात मेसची व्यवस्था उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थितीही हलाखीची असल्याने डीबीटी बंद केल्यास त्यांच्यावर आर्थिक भार पडून शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.