संसदेचे विशेष अधिवेशन केव्हा?

parliament special session संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्याची अधिसूचना अद्याप जारी न झाल्यामुळे महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाचे परिसीमन या मुद्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. सामान्यपणे संसदेच्या कोणत्याही अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर ते अधिवेशन संस्थगित झाल्याची अधिसूचना राष्ट्रपती काढत असतात, यावेळी मात्र राष्ट्रपती भवनाने अशी अधिसूचना जारी केली नाही. अधिवेशन संस्थगित झाल्याची अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत संसदेचे अधिवेशन अधिकृतपणे संपले असे मानले जात नाही. त्यामुळे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची चर्चा जोरात आहे.

सप्टेंबरमध्ये दोन-तीन दिवसांचे हे विशेष अधिवेशन होईल, असा अंदाज आहे. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल. हिवाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके मांडण्याचा सरकारचा विचार असता तर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संस्थगित करता आले असते, पण हे अधिवेशन अद्याप संस्थगित न झाल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा विचार सरकारने अद्याप सोडला नाही, असा काढता येतो. सरकारच्या दृष्टीने ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके महत्त्वपूर्णच नाहीत तर प्रतिष्ठेचीही आहेत. त्यामुळे सरकार काहीही झाले तरी ही दोन घटनादुरुस्ती विधेयके पारित करून घेईल, यात शंका नाही.

 

 

 

 

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका मुलाखतीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे संकेत दिले आहेत. काँग्रेसलाही सरकार या मुद्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवेल, असा अंदाज आहे. मतदारसंघाच्या परिसीमनाला विरोध करत पुढील २५ वर्ष लोकसभेच्या ५४३ जागा कायम ठेवण्याची मागणी काँग्रेसने केली असली तरी सरकार ही मागणी मान्य करण्याची कोणतीच शक्यता नाही. उलट काँग्रेसने अशी मागणी केल्यामुळे ही दोन्ही विधेयके लवकरात लवकर पारित करून घेण्याचा सरकारचा निर्धार आणखी दृढ झाला आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची तसेच या दोन्ही विधेयकांचा मसुदा विरोधकांना उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली आहे.

मतदारसंघाच्या परिसीमनाला काँग्रेसचा विरोध असला तरी महिला आरक्षणाला आपला विरोध नाही, हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेच्या ५४३ या विद्यमान सदस्य संख्येतच महिला आरक्षण लागू करण्याची काँग्रेसची मागणी आहे. महिला आरक्षणांसदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने आधीच पारित केले आहे.

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाचे परिसीमन ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके आहेत, त्यामुळे संसदेत ती पारित करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. एप्रिल महिन्यात म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके पारित करण्यासाठी सरकारने तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. मात्र सरकारला तेव्हा दोनतृतीयांश बहुमत जमवता न आल्यामुळे ही दोन्ही विधेयके लोकसभेत फेटाळली गेली होती. एकप्रकारे त्यावेळी सरकारचा पराभव झाला होता. त्यामुळे सरकार यावेळी कोणताही धोका पत्करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. दुसऱ्यांदा ही घटनादुरुस्ती विधेयके फेटाळली जाणे सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे यावेळी आपल्याजवळ दोनतृतीयांश बहुमत जमले आहे, याची पूर्ण खात्री झाल्यावर सरकार लगेच संसदेचे दोन-तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवेल, असा अंदाज आहे.

एप्रिलनंतर देशातील राजकीय परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. विशेष म्हणजे तामिळनाडूतून द्रमुक सत्तेबाहेर गेला आहे. तामिळनाडूतील घटनाक्रमाने भाजपा आणि रालोआचे मनोबल उंचावले आहे. तामिळनाडूत भाजपाची सत्ता आल्यावरही जेवढा राजकीय फायदा भाजपाचा झाला नसता त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त फायदा तेथे टीव्हीकेची सत्ता आल्यामुळे भाजपाचा झाला आहे. राज्यात टीव्हीकेला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे त्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा लागला. काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्यामुळे द्रमुक दुखावला आणि इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला.

आज द्रमुक इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला असला तरी तो सध्या पूर्णपणे रालोआकडे झुकला नाही. एप्रिलच्या विशेष अधिवेशनात महिला आारक्षण आणि मतदारसंघाच्या परिसीमानाबाबतचे घटनदुरुस्ती विधेयक लोकसभेत फेटाळण्यामागे काँग्रेसचा मित्रपक्ष म्हणून द्रमुकची मोठी भूमिका होती. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत द्रमुकचा आता या दोन्ही विधेयकांना पहिलेसारखा विरोध राहिला नाही. काँग्रेसला धडा शिकवण्यासाठी द्रमुक या दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयकांना पाठिंबा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

द्रमुककडून अद्याप सरकारला याबाबतचे स्पष्ट आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारला करता येत नाही. ज्यादिवशी द्रमुक या दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयकांना आपला पाठिंबा जाहीर करेल, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सरकार विशेष अधिवेशन बोलावेल, यात शंका नाही. या दोन्ही विधेयकांना जाहीर पाठिंबा देणे द्रमुकला राजकीयदृष्ट्या शक्य नसेल तर या दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी द्रमुक सरकाचा निषेध करत सभात्याग करू शकतो वा मतदानाच्या वेळी सभागृहात अनुपस्थितही राहू शकतो. कारण दोनतृतीयांश बहुमत हे सभागृहात त्यावेळी उपस्थित सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात असते.

 

 

दुसरीकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या संख्याबळातही मोठी वाढ झाली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. २० खासदार या पक्षातून बाहेर पडले. शिवसेना उबाठाचे सहा खासदार शिवसेना एकनाथ शिंदे गटात आले आहेत. आम आदमी पक्षाचे सात राज्यसभा सदस्यही भाजपात सहभागी झाले आहेत. बिजू जनता दलाचे काही राज्यसभा सदस्यही भाजपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे लोकसभेसोबत राज्यसभेतही भाजप बहुमताच्या जवळ पोहोचला आहे. काँग्रेसने आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही तर काँग्रेसला वगळून अन्य विरोधी पक्षांना आपल्याकडे वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहू शकतो. एप्रिल महिन्यातील विशेष अधिवेशनात सभागृहातील फ्लोअर मॅनेजमेंटच्या मुद्यावर मोदी सरकारकडून अतिआत्मविश्वासासोबत काही चुकाही झाल्या होत्या. यावेळी मात्र सरकारने आपल्या सर्व चुका दुरुस्त केल्या आहेत. यावेळी सरकार दोनतृतीयांश बहुमत जमवण्याच्या बाबतीत प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकत आहे. त्यामुळे यावेळी ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके पारित होण्यात कोणती अडचण येईल, असे वाटत नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराची सातत्याने चर्चा सुरू आहे. पण मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाडे महिला आरक्षण आणि मतदारसंघाचे परिसीमन या दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयकांमुळे अडले आहे. जोपर्यंत ही दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके पारित होणार नाहीत, तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नाही, असे मानले जात आहे. ज्यादिवशी ही दोन्ही विधेयके पारित होतील, त्याच्यानंतर आठवडाभरातच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो.

 

 

९८८१७१७८१७