जुलै २०२६ पासून डीए वाढणार?

६० वरून ६३ टक्के होण्याची शक्यता

    दिनांक :30-Sep-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
DA to increase from July 2026 केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या पुढील वाढीकडे लागले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, यावेळी महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर डीएचा दर ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, ही वाढ लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची अधिकृत मंजुरी आवश्यक आहे.कामगार ब्युरोकडून जून २०२६ साठी जाहीर करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आकडेवारीनंतर जुलै २०२६च्या डीए वाढीसाठी आवश्यक असलेला १२ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. जुलै २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीतील CPI-IW ची सरासरी १४८.६५ इतकी आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार या आकडेवारीवर आधारित गणना केल्यास डीएचा आकडा ६३.७६ टक्के येतो.
 
 


स्वरवे  
 
केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याच्या गणनेत दशांशानंतरचा आकडा धरला जात नसल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ३ टक्के वाढ लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याचा ६० टक्के डीए वाढून ६३ टक्के होऊ शकतो.यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे डीएचा दर ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के झाला. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना ६० टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.
 
 
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा, म्हणजे जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आकडेवारीवर ही गणना आधारित असते. जुलै २०२६च्या सुधारणेसाठी जुलै २०२५ ते जून २०२६ या १२ महिन्यांची आकडेवारी विचारात घेण्यात आली आहे.जुलै २०२६पासून लागू होणाऱ्या वाढीची अधिकृत घोषणा ऑक्टोबर २०२६च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारकडून अनेकदा मोठ्या सणांच्या काळात डीए वाढीची घोषणा केली जाते. त्यामुळे यंदाही ऑक्टोबरमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाकडून यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. मंजुरी मिळाल्यास वाढीव डीए ऑक्टोबरच्या पगारात समाविष्ट होऊ शकतो. तसेच ही वाढ १ जुलै २०२६पासून लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांची थकबाकीही मिळण्याची शक्यता आहे.