माजी अग्निवीरांना महाराष्ट्रात थेट सरकारी नोकरी

१०% आरक्षणाचा निर्णय

    दिनांक :30-Sep-2026
Total Views |
मुंबई,
government-jobs महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चार वर्षांची अग्निपथ योजनेंतर्गत सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांना राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे.हे आरक्षण महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांसाठी लागू राहणार आहे. सामाजिक आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता हे कप्पीकृत समांतर आरक्षण दिले जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीला देण्यात आला आहे.
 
government-jobs
 
माजी अग्निवीरांना पोलीस, कारागृह, नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग तसेच महानगरपालिकांमधील गणवेशधारी गट-क पदांच्या भरतीत संधी मिळणार आहे. अग्निशामक विमोचक आणि अग्निशामक पदांसाठी होणाऱ्या लेखी परीक्षेतूनही त्यांना पूर्णपणे सूट देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निवीरांना संबंधित पदांसाठी पुन्हा परीक्षा किंवा प्रशिक्षणाची अट असणार नाही. अग्निपथ योजनेंतर्गत त्यांनी आधीच परीक्षा आणि प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असल्याने त्यांना या प्रक्रियेतून सूट देण्यात येणार आहे.
 
याशिवाय माजी अग्निवीरांना वयोमर्यादेत ४ वर्षांची सूट देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी म्हणजेच PET, शारीरिक मानक चाचणी म्हणजे PST, ज्येष्ठता, पदोन्नती, प्रशिक्षण, अनुभव आणि कौशल्यांबाबतच्या सविस्तर तरतुदी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केल्या जाणार आहेत.अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या तरुणांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य आणि प्रशिक्षणाचा अनुभव मिळालेला असतो. याच अनुभवाचा उपयोग राज्यातील गणवेशधारी सेवांमध्ये करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. पदांची संख्या कमी पडल्यास अतिरिक्त पदे उपलब्ध करून देण्याचा विचारही करण्यात येणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विशेष बाब म्हणून कोस्टल सिक्युरिटीमध्येही माजी अग्निवीरांना सामावून घेण्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अग्निपथ योजनेंतर्गत सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांसाठी राज्यातील विविध गणवेशधारी सरकारी सेवांचे दरवाजे खुले होणार आहेत.