नगरसेवकांच्या मागण्यांना डावलून पदाधिकाऱ्यांच्या पत्रावर निधी?
विकास निधी वाटपावरून मनपात राजकारण तापले
Total Views |
नागपूर
nmc-nagpur नागपूर महानगरपालिकेतील विकास निधीच्या वाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सुचविलेल्या विकासकामांना प्राधान्य न देता भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह माजी नगरसेवक आणि पराभूत उमेदवारांच्या पत्रांवरून निधी मंजूर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अभिजीत झा यांनी केला आहे.
मनपाचा सन २०२६-२७ चा सुमारे ६,२०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर झाला असतानाही अनेक नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी अपेक्षित निधी मिळत नसल्याचा दावा झा यांनी केला. विशेषतः सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार पराभूत झालेल्या प्रभागांमध्ये त्यांच्या शिफारशींवरून निधी वळविला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर झा यांनी मनपाच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना पत्र देत विकास निधीच्या वाटपाचा संपूर्ण तपशील मागितला आहे. सर्व नगरसेवक, मनोनीत सदस्य, नागरिक तसेच विविध पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या कामांसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला, कोणत्या लेखाशीर्षातून निधी देण्यात आला आणि कोणत्या कामांसाठी तो वापरण्यात आला, याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांना प्राधान्य हवे’
प्रभागातील नागरिकांनी निवडून दिलेला नगरसेवक हा त्या भागातील विकासकामांसाठी महत्त्वाचा लोकप्रतिनिधी आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून पक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींवर निधी वाटप होत असेल, तर त्यामुळे मनपाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असे झा यांनी म्हटले आहे.
स्थायी समिती आणि दुर्बल घटक समितीमार्फत आतापर्यंत कोणाला, किती निधी आणि कोणत्या कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला, याचा तपशील जाहीर झाल्यास निधी वाटपातील चित्र स्पष्ट होईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
‘पदाधिकाऱ्यांच्या पत्रावर निधी देण्यात गैर काय?’
काँग्रेसच्या आरोपावर स्थायी समितीच्या सभापती शिवाणी दाणी वखरे यांनी वेगळी भूमिका मांडली. माजी महापौर किंवा विविध पदाधिकाऱ्यांनी काही विकासकामे सुचविली असतील आणि त्यासाठी निधी देण्यात आला असेल, तर त्यात गैर काही नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक बाबतीत आक्षेप घेण्यापेक्षा विकासकामांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले. आता मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून मागितली जाणारी माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर निधी वाटप नेमके कोणत्या निकषांवर झाले, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे मनपा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.