संभल,
shahi-jama-masjid-harihar-temple-case सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याच्या पृष्ठभूमीवर चंदौसी येथील एका न्यायालयाने मंगळवारी शाही जामा मशीद-हरिहर मंदिर वादातील सुनावणी १६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. हे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीश आदित्य सिंह यांच्यासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संभल येथील १६ व्या शतकातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली होती़ तसेच कनिष्ठ न्यायालयातील या वादासंबंधीची सर्व कार्यवाही थांबवली होती. हिंदू पक्षाचे वकील श्रीगोपाल शर्मा म्हणाले, हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते़ परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे खटल्याला स्थगिती मिळाल्याने कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
वकील हरी शंकर जैन आणि विष्णू शंकर जैन यांच्यासह हिंदू याचिकाकर्त्यांनी मशीद मंदिराच्या जागेवर बांधली असल्याचा दावा करत संभल जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केल्यामुळे १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हा कायदेशीर वाद निर्माण झाला़ मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या खटल्याच्या स्वीकारार्हतेला आव्हान दिले़ परंतु, १९ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि या प्रकरणावर पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्देश दिलाा.
दुसऱ्या सर्वेक्षणामुळे संभलमध्ये हिंसाचार
न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी त्या जागेवर पहिल्यांदा सर्वेक्षण करण्यात आले. २४ नोव्हेंबरला झालेल्या दुसऱ्या सर्वेक्षणामुळे संभलमध्ये हिंसाचार झाला़ यात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि २९ पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी समाजवादी पक्षाचे खासदार झियाउर रहमान बर्क आणि मशीद समितीचे प्रमुख झफर अली यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता, तसेच २,७५० अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.