कार घेणार असाल तर हे लक्षात ठेवा! २०२७ पासून नवे नियम लागू

If you are planning to buy a car देशातील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहन क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने प्रवासी वाहनांसाठी कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी म्हणजेच CAFE-3 नियमांची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार असून ३१ मार्च २०३२पर्यंत लागू राहतील.CAFE-3 अंतर्गत वाहन उत्पादकांच्या संपूर्ण फ्लीटमधून होणारे सरासरी कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी करण्यासोबतच वाहनांची इंधन कार्यक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या नियमांमुळे आगामी काळात भारतीय वाहन बाजारात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

नव्या नियमांनुसार, २०२७-२८ मध्ये बेंचमार्क इंधन वापर ३.९९६ लिटर प्रति १०० किलोमीटर इतका ठेवण्यात आला आहे. हा आकडा टप्प्याटप्प्याने कमी करून २०३१-३२ पर्यंत ३.३२७३ लिटर प्रति १०० किलोमीटर करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी वाहनाच्या वजनावर आधारित विशेष सूत्राचा वापर केला जाणार आहे.वाहन उत्पादकांच्या संपूर्ण फ्लीटचे सरासरी वजन लक्षात घेऊन प्रत्येक मॉडेलसाठी कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा निश्चित केली जाईल. विशेषतः एसयूव्हीसारख्या तुलनेने जड वाहनांसाठी नियम अधिक कठोर असतील. त्यामुळे मोठ्या वाहनांमध्येही अधिक मायलेज देणाऱ्या आणि कमी उत्सर्जन करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज वाहन कंपन्यांना भासणार आहे.

 

 

स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी CAFE-3 मध्ये सुपर क्रेडिट प्रणालीची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यवस्थेनुसार एका बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाची गणना फ्लीटच्या सरासरीमध्ये तीन वाहनांइतकी केली जाईल. प्लग-इन हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्युएल स्ट्रॉन्ग हायब्रिड वाहनांना २.५ पट, तर सामान्य स्ट्रॉन्ग हायब्रिड वाहनांना १.६ पट वेटेज मिळणार आहे.यामुळे वाहन कंपन्यांना त्यांच्या एकूण फ्लीटचे कार्बन उत्सर्जन कमी ठेवण्यास मदत होईल आणि इलेक्ट्रिक तसेच हायब्रिड वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

 

 

नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारने क्रेडिट आणि डेबिट पासबुकची व्यवस्थाही केली आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी उत्सर्जन करणाऱ्या कंपन्यांना क्रेडिट मिळतील, तर मर्यादेपेक्षा अधिक उत्सर्जन झाल्यास त्यांच्या खात्यात डेबिट नोंदवले जाईल. कमी उत्सर्जन करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त क्रेडिट्स नियमांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात मागे असलेल्या कंपन्यांना विकता येणार आहेत.याशिवाय ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सीकडून थेट क्रेडिट खरेदी करण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. या क्रेडिटची किंमत २०२७-२८ मध्ये प्रति ग्रॅम CO2/किमी २,५०० रुपये इतकी असेल आणि ती वाढून २०३१-३२ मध्ये ४,५०० रुपये होईल.CAFE-3 नियम लागू झाल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या तंत्रज्ञानातही बदल अपेक्षित आहेत. कंपन्यांना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑटो स्टार्ट-स्टॉप आणि रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगसारख्या इंधन बचत करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागू शकतो.