मुंबई
MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. त्यानुसार MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबरोबरच आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली.
MPSCच्या विविध परीक्षांमध्ये पेपरफुटी झाल्याचे आरोप होत असून, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे MPSCच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला. राज्यातील रिक्त पदांची भरती लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासनही बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती आहे.
परीक्षा प्रक्रियेत उमेदवारांसाठी ‘सिंगल कार्ड’ यंत्रणा उभारण्याबाबतही चर्चा झाली. या माध्यमातून विविध परीक्षांसाठी उमेदवारांना अधिक सुलभ आणि एकसंध व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची तीन महिन्यांत चौकशी केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अध्यक्षांच्या राजीन्यापूर्वी तीन महिन्यांची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल, तसेच सचिवांची बदली होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचा दावा विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांसोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगत, पुण्यात २ ऑक्टोबर रोजी नियोजित करण्यात आलेले आंदोलन स्थगित करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली.
दरम्यान, MPSCने २०२६च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसह महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा आणि गट-ब अराजपत्रित मुख्य परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षा ३ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होत्या. तसेच २०२५च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. नव्या परीक्षांच्या तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहेत.
आता विद्यार्थ्यांनी सांगितलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, सचिवांची बदली आणि चौकशीची प्रक्रिया कधी सुरू होते, तसेच रिक्त पदांच्या भरतीच्या जाहिराती कधी प्रसिद्ध होतात, याकडे MPSC उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने परीक्षा पद्धतीत कोणते बदल करायचे यासाठी उच्चस्तरीय समितीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही यापूर्वी समोर आले आहे.