'नमो उद्यान' निर्मितीतील गैरव्यवहाराबाबत योग्य तो निर्णय घ्या

namo udyan project  खापा नगर परिषद हद्दीतील सुस्थितीत असलेले जुने उद्यान बुलडोझरने उद्ध्वस्त करून, तेथेच लाखो रुपये खर्चून 'नमो उद्यान' उभारण्यात येत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने गंभीर दखल घेत याचिकाच निवेदन अर्ज म्हणून ग्राह्य धरून त्यावर कायद्यानुसार त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आता या उद्यानाचे भविष्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

 

 

याचिकेनुसार, खापा येथे सन २०१८ मध्ये ९.११ लाख रुपये खर्चून मुलांसाठी उद्यान व संरक्षण भिंत बांधण्यात आली. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये नागरिकांच्या मागणीनुसार पालिकेने पुन्हा ३ लाख रुपये खर्च करून या उद्यानात अत्याधुनिक खेळणी व 'ओपन जिम' उभारली. ३० मे २०२४ पर्यंत हे उद्यान अत्यंत सुस्थितीत आणि सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध होते. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने 'नमो उद्यान' योजनेअंतर्गत प्रत्येक नगर परिषदेला १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करणे प्रारंभ केले आणि सुव्यवस्थित असलेल्या उद्ध्वस्त करून तीच जागा 'नमो उद्याना'साठी निवडली गेली. अखेर खापा येथील योगेश सुधाकर मोहाटे यांनी या गैरव्यवहाराविरोधात अ‍ॅड. एन. आर. जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याप्रकरणी तक्रार अर्ज दाखल केला होता; परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही जनहित याचिका म्हणजेच याचिकाकर्त्याचे निवेदन समजून नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर कायद्यानुसार लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एन. आर. जाधव तर शासनातर्फे अति. सहाय्यक सरकारी वकील एन. एस. राव यांनी काम पाहिले.

जुन्या ठिकाणी दुरुस्तीसाठी हा निधी नाही

शासकीय नियमांचे थेट उल्लंघन करत खापा नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी नवीन जागा शोधण्याऐवजी, जिथे आधीच १२ लाख रुपयांचे उद्यान उभे होते, तीच जागा 'नमो उद्याना'साठी निवडली आणि एका कंत्राटदाराला ७८.८१ लाख रुपयांचे (कामाचा एकूण खर्च सुमारे ८८ लाख रुपये) कंत्राट दिल्याचे याचिकेत नमुद आहे. म्हणत्त्वाचे म्हणजे जुलै-ऑगस्ट २०२६ दरम्यान या सुस्थितीतील उद्यानावर थेट बुलडोझर चालवून जुनी संरक्षक भिंत, झाडे, पायवाटा, आसन व्यवस्था, मुलांची खेळणी व ओपन जिम पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आली. याविरुद्ध स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता.