डॉक्टरांचे उत्पन्न शासकीय नोकरी करणाऱ्यांसारखे निश्चित नसते

nagpur high court ‘डॉक्टरचे उत्पन्न शासकीय नोकरी करणाऱ्यांसारखे निश्चित नसते. डॉक्टर पदवी असल्यामुळे त्यांना महिन्याकाठी पगार येत नाही. खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांचे उत्पन्न रुग्णांची संख्या, हंगाम आणि विविध परिस्थितींवर अवलंबून असल्याने ते दरमहा ठराविक असेलच असे गृहीत धरता येत नाही,असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठीने एका खटल्याच्या सुनावणीत नोंदवले आहे. ‘पत्नीकडे डॉक्टर असल्याची पदवी आहे, तिचे महिन्याचे उत्पन्न लाखांमध्ये आहे. त्यामुळे तिने शपथपत्रात दिलेले ‘शून्य उत्पन्न’ ही माहिती खोटी असल्यामुळे डॉक्टर पत्नीवर कारवाई करण्याची मागणी पतीने केले होती. तो अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

 

 

कुटुंब न्यायालयात सादर केलेल्या मालमत्ता आणि दायित्वाच्या प्रतिज्ञापत्रात खोटे विधान केल्याचा आरोप करत पत्नीविरोधात 'पेरज्युरी'चा (खोटी साक्ष देणे) खटला चालवण्याची मागणी पतीने केली होती. या प्रकरणातील पतीने आपल्या डॉक्टर असलेल्या पत्नीविरोधात अपील दाखल केले होते. यवतमाळच्या कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीवर खटला चालवण्यास नकार दिला होता, या निर्णयाला पतीने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नीने आपले उत्पन्न 'शून्य' दर्शवून खोटी माहिती दिल्याचा आरोप पतीने केला होता. याशिवाय तिने सोन्याचे दागिने, मोबाईल फोन आणि दुचाकीची माहिती लपवल्याचा, तसेच नागपूर येथील त्रिमुर्ती नगर येथे सुमारे ५ लाख रुपये खर्च करून डेंटल क्लिनिक (दंत चिकित्सालय) चालवत असल्याचे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न लपवल्याचा दावा पतीने केला होता.

कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा अर्ज फेटाळताना खोट्या साक्षीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. हायकोर्टाने यावर निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, पत्नीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बीडीएस पदवी आणि डॉक्टर असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. परंतु, केवळ डॉक्टरची व्यावसायिक पदवी असणे म्हणजे नियमित किंवा पुरेसे उत्पन्न असणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. तसेच, संबंधित महिला डॉक्टर ते क्लिनिक चालवत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी खरेदीची बिले, जीएसटी नोंदी, महापालिका परवाना, भाडे करार, कर भरल्याच्या नोंदी किंवा आर्थिक विवरणपत्रे यांसारखा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला गेलेला नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.

केवळ डेंटल क्लिनिक नावाचा बोर्ड असलेला फोटो सादर केल्याने ते क्लिनिक तिच्या मालकीचे आहे किंवा ती स्वत: ते चालवत आहे, हे सिद्ध होत नाही. याशिवाय, ती महिला क्लिनिक चालवण्यासाठी यवतमाळहून नागपूरला नियमित प्रवास करत होती किंवा त्यातून तिला नियमित व्यावसायिक उत्पन्न मिळत होते, हे दाखवणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार, तिच्या बँक खात्यात सामान्य व्यवहार झाले असून जमा रक्कम बहुतांश वेळा १० हजार ते ३० हजार रुपयांच्या दरम्यानच राहिली आहे. केवळ एकदा झालेली १.१९ लाख रुपयांची ठेव नियमित मोठे उत्पन्न सिद्ध करू शकत नाही. खोट्या साक्षीबद्दलची कारवाई ही अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये आणि आवश्यक ते सर्व घटक सिद्ध झाल्यावरच केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत कोर्टाने पतीने दाखल केलेले अपील नाकारले. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. मिश्रीकोटकर यांनी बाजू मांडली.