निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना आव्हान; याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी

supreme-court निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. ही याचिका मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांशी संबंधित आहे. हे प्रकरण मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनासमोर सादर करण्यात आले.

 

 

 

ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांच्या विनंतीवरून सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले पाहिजेत, यावर जाेर देत विकास सिंह म्हणाले, ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोग काम करतो, त्यामुळे शंका निर्माण होतात. जर निवडणूक आयोगाने एकमताने निर्णय घेतले नसतील, तर हा एक गंभीर मुद्दा आहे. या याचिकेत आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी गतवर्षी ऑक्टोबरपासून घेतलेल्या सर्व निर्णयांची संपूर्ण नोंद मागवण्याचे निर्देश न्यायालयाला देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

 

सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, वृत्तपत्रात अलीकडेच प्रकाशीत झालेल्या वृत्ताचा हवाला देण्यात आला आहे़ त्यात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गत १० महिन्यांत भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा औपचारिकपणे आक्षेप घेतला आहे. यात मतदारांची भर घालणे, वगळणे आणि पुनर्स्थापना करणे तसेच मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील बदलांचा समावेश आहे़ या खुलाशांच्या पृष्ठभूमीवर, याचिकेत सर्व नोंदी, फायली, टिपणे इत्यादी जतन करण्याची आणि ज्ञानेशकुमार यांनी सध्याच्या याचिकेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची कार्ये पार पाडू नयेत, असा निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फीपणे कारवाई करण्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे़ कारण, निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजाचे नियमन करणारे संविधानाचे कलम ३२४, आयोग ही एक बहुसदस्यीय सामूहिक संस्था असूनही आयोगाला सामूहिक निर्णय घेण्याचे अधिकार देते. याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या कलम १८ चाही संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यात असे नमूद आहे की, मतभेद झाल्यास बहुमताचे मत ग्राह्य धरले जाईल.