मुंबई,
district central bank वर्धा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारने आता वेगाने निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याबाबत चर्चा झाली असून, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ श्रेणीत पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वर्धा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित विविध प्रशासकीय व आर्थिक प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोरील प्रशासकीय अडचणी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मुद्दा बैठकीत चर्चिला गेला.राज्यातील सुमारे १६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर मुख्यमंत्री स्तरावर प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेण्याचेबैठकीत ठरविण्यात आले. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या बँकांच्या विविध प्रशासकीय प्रश्नांना आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता
शेतकरी पीक कर्जवाटप सुरळीत व्हावे, यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांसोबत तातडीने बैठक घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणी दूर करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा झाली. या निर्णयामुळे बँकेच्या कारभारातील काही प्रलंबित प्रशासकीय बाबींना मार्ग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.