नागपूर,

implement the cultural policy immediately महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये सांस्कृतिक धोरण तयार केले. परंतु या लोककेंद्रीत सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आली नाही. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला उतरती कळा लागली आहे. शासनाच्या या उदासीन धोरणाविरोधात राज्यभरात एक अनोखे आंदोलन सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात मंगळवारी (ता.१) प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत मराठी चित्रपटसृष्टी वाचविण्यासाठी सरकारला पर्याय दिले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत हे पर्याय सरकारला सुचविण्यात येतील.

 

नागपुरात सुवर्णा नलोडे यांच्या नेतृत्वात मराठी चित्रपट सृष्टी बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे यांना निवेदन देण्यात आले. वैशाली पोचमपल्लीवार, योगेश हटकर, सूर्यकांत मंगरूळकर, अरविंद पांडे, राजेश दिवाण, प्रणित पोचमपल्लीवार, रवींद्र तिवारी, राजेश वनकर, देवेंद्र वानखेडे,रूपाली काशीकर, उज्वला रोडगे, विद्या लांगडे,गंगा मेंढे, दिपक सोनटक्के, सुरेंद्र हरडे, गौरव जैन यावेळी शिष्टमंडळात होते. राज्यभरात सर्वसामान्य कलावंत प्रसाद इंगोले यांच्या नेतृत्वात ही चळवळ सुरू झाली आहे.

या आहेत मागण्या

-सांस्कृतिक धोरण २०२४ ची अंमलबजावणी करण्यात यावी

-मराठी चित्रपटांना थिएटर व प्राइम टाइम शो ची हमी द्यावी

-तिकीट विक्री धोरणात पारदर्शकता आणावी.

-मराठी चित्रपटांसाठी स्वतंत्र डिजिटल वितरण व्यवस्था निर्माण करावी.

-चित्रपट प्रमोशनसाठी जाहिरात माध्यमे सवलतीत उपलब्ध करून द्यावी.

-मराठी चित्रपटांवरील व्हीपीएफ शुल्क रद्द करावे

-प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक थिएटर तयार करावेकोट

राज्यातील बंद थिएटर्स, मिनी थिएटर सुरू करण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे. प्रत्येक जिल्ह्यात सांस्कृतिक पोलिस सेल स्थापन करावा. कलाकार व तंत्रज्ञांसाठी किमान मानधन द्यावे. तसा करार केल्यास सांस्कृतिक चळवळीला गती येईल.

-सुवर्णा नलोडे,

संयोजक - मराठी चित्रपट सृष्टी बचाव आंदोलन