विहिरीत कचरा टाकणाऱ्यांचे व्हिडिओ येतील असे कॅमेरे लावा
कॅमेरे बसविण्यासाठी १२५ कोटींचा खर्च : हायकोर्टाने मागितली मनपाला माहिती
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
dumping garbage into the well शहरातील सार्वजनिक विहिरीत कचरा, घाण आणि टाकाऊ वस्तू टाकल्या जाते. त्यामुळे पिण्याचे पाणी अस्वच्छ होते. पिण्याचे पाणी जतन व्हावे यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या प्रकरणात, जंगलात लावण्यात येणारे ट्रॅप कॅमेरे लावता येईल काय, जेणेकरुन विहिरीत कचरा टाकणाऱ्यांचे व्हिडिओ येतील असे कॅमेरे लावता येईल का? अशी मौखिक विचारणा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला केली आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
सार्वजनिक विहिरी वाचविण्यासाठी संदेश सिंगलकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मनपाने विहिरींवर कॅमेरे बसविण्यासाठी १२५ कोटी रूपये खर्च येत असल्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा खर्च जास्त असल्याचे हायकोर्टाने मौखिकणे म्हटले आहे. विहिरीतील पिण्याचे पाणी वाचविण्यासाठी आणि विहिरींची देखभाल करण्याकरिता विहिरींवर जंगलात लावण्यात येणारे ट्रॅप कॅमेरे लावता येणार नाही काय?, अशी विचारणा मनपाला केली. याबाबत पुढील आठवडयापर्यंत न्यायलयाने मनपाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान विहिराच्या स्वच्छतेसाठी काय उपाययोजना करता येईल याबाबत नीरी आणि भारतीय भूजल सर्व्हेक्षण विभागाला सल्ला देण्याच्या सूचना कोर्टाने ऑगस्ट २0२४ मध्ये दिल्या होत्या.
शहरातील विहिरींना पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. नीरीच्यावतीने शहरातील विहिरींबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. या सर्व्हेक्षणानुसार, शहरातील निम्म्या विहिरी प्रदूषित आहेत आणि त्यातील पाणी पिण्यायोग्य नाही. कोर्टाने यानंतर नीरीला विहिरीच्या स्वच्छतेबाबत उपाययोजना सूचविण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे, मनपाने न्यायालयाला माहिती दिली होती की, शहरात एकूण ८६० विहिरी आहेत. सर्वाधिक विहिरी १२६ विहिरी गांधीबाग झोनमध्ये असून सर्वात कमी ३४ विहिरी लकडगंज झोनमध्ये आहे. शहरातील एकूण विहिरीपैकी सुमारे ४४३ विहिरीतील गाळ काढून स्वच्छ करण्यायोग्य आहेत. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळातर्फे ॲड. रवि संन्याल, मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक , याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. स्मिता सिंगलकर यांनी बाजू मांडली.