लाडकी बहीण योजनेचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भार

ladki bahin yojana राज्यातील 'लाडकी बहीण' योजना आणि इतर 'खैरात' वाटपांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. ही योजना चुकीची असल्याचे स्पष्टीकरण द्या, असे उच्च न्यायालयाने मौखिकपणे याचिकाकर्त्याला म्हटले आहे. राज्यात ११८ विविध योजना असल्या तरी प्रत्येक योजनेचा उद्देश हा वेगवेगळा असतो, असेही न्यायालयाने मौखिकपणे नमूद केले आहे. बुधवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेवर आता तीन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

 

 

'लाडकी बहीण' योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर भार पडत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच या याचिकाद्वारे सरकारच्या अशा अनियंत्रित योजनांना घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने मागील सुनावणीत सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात सरकारच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यांच्या मते, या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडत असून आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी निधीची कमतरता निर्माण झाली आहे. अनिल वडपल्लीवार यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, 'महाराष्ट्र फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट' कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेल्या देखरेख समितीची गेल्या तीन वर्षांपासून एकही बैठक झालेली नाही. कायद्यानुसार वषार्तून किमान दोन बैठका होणे बंधनकारक असतानाही सरकार या नियमाचे पालन करत नाही, जे आर्थिक गैर-व्यवस्थापनाचे लक्षण आहे. राज्याची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.९३ टक्क्यापर्यंत पोहोचली आहे, जी ३ टक्क्यांच्या निर्धारित मर्यादेच्या अगदी जवळ आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. शासनाने हजारो कोटी रुपयांच्या योजना कोणत्याही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाशिवाय किंवा अभ्यासाशिवाय सुरू केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

 

याचिकेत 'लाडकी बहीण' योजनेवर विशेष आक्षेप घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास ४६,००० कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या योजनेत २६.३ लाख अपात्र महिला, १४,२९८ पुरुष आणि २,६३७ सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच, आदिवासी विकासासाठी असलेला ३३५ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेकडे वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.