वर्धा जिल्ह्यात ४३३५ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव

wainganga nalganga link project विदर्भातील आठ जिल्ह्यांमधील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळ गंगा नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. या प्रकल्पासाठीचे सर्वेक्षण आणि तांत्रिक प्रक्रिया जिल्ह्यात पूर्ण झाल्या आहेत. वर्धा जिल्ह्यात ४३३५.४२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याने तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्हा प्रशासनाने विविध विभागांना या प्रकल्पावर एकमेकांच्या समन्वयाने काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. संपूर्ण प्रकल्पासाठी ३८८ किलोमीटर लांबीचे कालवे प्रस्तावित आहेत. याव्यतिरिक्त, १३ बोगद्यांमधून हा प्रकल्प जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे.

 

 

या प्रकल्पासाठी वनजमीन, बाधित वनक्षेत्र आणि महसुली जमिनीचे स्पष्ट वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. वनजमिनीवर परिणाम होणार असून, तिचे कोणते भाग आणि विभाग प्रभावित होतील, हे निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत नागपूर येथील जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी ३८ तालुक्यांकडून माहिती स्वीकारली.

 

या प्रकल्पांतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील नद्या आणि कालव्यांवरील पुलांसंबंधी माहिती देण्यात आली. जिल्ह्यात ४७ रस्त्यातून हा प्रकल्प जाणार असल्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांचा आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. या सर्व रस्त्यांचे संबंधित विभागानुसार वर्गीकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ज्या ठिकाणी रस्ते अडथळ्यांमुळे गावागावांतील दळणवळणात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी पर्यायी उपाययोजनांबाबतही चर्चा केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा, वन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांना सर्व ठिकाणी तपासणी आणि सर्वेक्षणाचे समन्वय साधण्याचे आदेश दिले आहेत.