पोलिसांच्या मारहाणीत युवकाचा मृत्यू
आईची उच्च न्यायालयात धाव : हायकोर्टाने गृह सचिवांना मागितले उत्तर
दिनांक :04-Sep-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
high court दर्शनासाठी गेलेल्या युवकाची ट्रेन सुटल्यामुळे तो पोलिस ठाण्यात गेला. मदत मागणाऱ्या त्या युवकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि मारहाण केली. या मारहाणीत त्या युवकाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी त्या युवकाच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दोषीं पोलिसांवर भादंवि कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सहा वर्षे उलटूनही उत्तर न दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्याच्या गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष रेखा विनोद गाडवे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण?
याचिकाकर्त्या रेखा गाडवे यांचा मुलगा गौरव (२५ रा. इमामवाडा, नागपूर) याचा शेगाव पोलिस कस्टडीत संशयास्पद मृत्यू झाला होता. गौरव हा शेगाव येथे दर्शनासाठी गेला होता. ट्रेन सुटल्यामुळे गौरव हा पोलिस ठाण्यात मदत मागायला गेला होता. ठाण्यातील फोनवरून गौरव हा आई रेखासोबत बोलला की, ‘पोलिस आतंकवादी समजून मारहाण करीत आहेत. दुसऱ्या दिवशी गौरवचा मृतदेह बाळापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका नदीत मिळाला. बाळापूर पोलिसांनी रेखा यांना सांगितले की, गौरवने आत्महत्या केली असून त्याचा मृतदेह मिळाला आहे.high court मात्र, रेखा गाडवे यांनी पोलिसांच्या कथनावर विश्वास न ठेवता न्यायाची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला. याप्रकरणी जबाबदार पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी रेखा गाडवे यांनी २०१९ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. घटना घडली तेव्हा ठाण्यातील सीसीटीव्ही बंद होते. याशिवाय या घटनेची स्टेशन डायरीमध्ये नोंद नव्हती.
व्यक्त केली तीव्र नाराजी
सुनावणीदरम्यान, सहा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही राज्य सरकारतर्फे उपस्थित सहाय्यक सरकारी वकिलांनी सीसीटीव्ही फुटेजबाबत अतिरिक्त शपथपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा वेळेची मागणी केली. यावर न्यायालयाने तीव्र असंतोष व्यक्त केला. २०१९ पासून याचिका प्रलंबित असतानाही गेल्या ६ वर्षांत सीसीटीव्ही फुटेजबाबत शपथपत्र का दाखल केले गेले नाही?, याबाबत खुलासा करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. रेखा गाडवे यांच्यातर्फे अॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.