नवी दिल्ली,
neet-pg-2026-reexam-rejectedनीट पीजी २०२६ परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या न्यायासनाने याचिकाकर्ते आणि याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला फटकारले. तसेच याचिकाकर्त्यावर २५,००० रुपयांचा दंडही ठोठावला. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल वकिलावर कारवाई करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला सांगू, असा इशाराही न्यायासनाने दिला़ सुनावणीदरम्यान, न्यायासनाने वकिलाला सांगितले की, ही व्यक्ती पूर्णवेळ जनहित याचिकाकर्ती बनली आहे. जिथे कुठे परीक्षा होतात, तिथे तुम्ही याचिका दाखल करायला सुरुवात करता. तुम्ही मुळात स्थगिती याचिका का दाखल केली़ ती तुमच्या सांगण्यावरून होती, की याचिकाकर्त्याला ती दाखल करण्यात खरोखरच रस होता, अशी विचारणा करत आम्ही बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला तुमच्यावर कठोर कारवाई करण्यास सांगू.
याचिकाकर्त्याने फेरपरीक्षेची मागणी का केली?
याचिकाकर्त्याने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी फेरपरीक्षेची मागणी केली. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०२५ च्या आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे. त्या आदेशानुसार नीट पीजी परीक्षा एकाच सत्रात घेण्याचा निर्देश देण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान, वकिलाने जयपूरमधील सुमारे २,५०० उमेदवार परीक्षा पूर्ण करू न शकल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. यानंतर, नॅशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्झामिनेशन्सने या उमेदवारांसाठी फेरपरीक्षेची घोषणा केली. ही परीक्षा ५ सप्टेंबरला होणार आहे.
जयपूरमधील किती परीक्षा केंद्रांवर परिणाम झाला?
एनबीईएमएसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की, सध्याची याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते नोएडा आणि पंजाबचे असून, या व्यत्ययामुळे त्यांच्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. देशभरात १,१११ परीक्षा केंद्रे उभारण्यात आली होती. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे जयपूरमधील केवळ दोन केंद्रांपुरताच व्यत्यय मर्यादित होता. संबंधित वकिलाने सोशल मीडियावर सर्व उमेदवारांकडून प्रतिक्रिया आणि प्रकरणे मागवली होती़ त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली, असेही त्यांनी सांगितले.