न्यायाने दाखविलेली ‘नवी दिशा’!

 

new direction shown by justice गेल्या सुमारे सहा वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला, समाजमनाला आणि प्रसारमाध्यमांना अक्षरशः झपाटून टाकणार्‍या दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याचा आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली काही निरीक्षणे या संपूर्ण प्रकरणाच्या पलीकडे जाऊन न्यायाच्या एका मूलभूत तत्त्वावर बोट ठेवणारी ठरणार आहेत. केवळ आरोप झाला म्हणून कोणाला आरोपी मानता येत नाही. तपासातून पुरेसे साहित्य आणि वाजवी संशय निर्माण झाला तरच त्या दिशेने पुढे जाता येईल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्याने, वरकरणी साधी वाटणारी न्यायालयाची ही भूमिका फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. दिशा सालियनचा मृत्यू 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका उंच इमारतीवरून पडल्याने झाला. सुरुवातीचा पोलिस तपास, आत्महत्या किंवा अपघाती मृत्यूची दिशा, त्यानंतर उपस्थित झालेले प्रश्‍न आणि व्यक्त होणारे वेगवेगळे संशय, कुटुंबीयांनी केलेले आरोप आणि या प्रकरणाला मिळालेले प्रचंड राजकीय परिमाण यामुळे हे प्रकरण सतत चर्चेत राहिले, पण आरोप-प्रत्यारोप, संशय, शंका-कुशंका, राजकीय हितसंबंध, तपास यंत्रणांवरील प्रश्‍नचिन्हे आणि त्यातून निर्माण झालेला जनमताचा गदारोळ यामुळे एका तरुणीच्या मृत्यूचे सत्य शोधण्याचा मूळ प्रश्‍न मात्र, राजकीय आखाड्यातच काहीसा हरवून गेला.

 

 

 

 

 

 

अखेर दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेत तपासावर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आणि नव्याने चौकशीची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी अहवाल नोंदवून सखोल तपास करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी, 2 सप्टेंबर रोजी सीबीआयला दिल्याने, गेल्या सहा वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत केवळ लोंबकळत राहिलेल्या या प्रकरणास निकालाच्या दृष्टीने एक नेमकी दिशा मिळाली असे म्हणता येईल. सीबीआय चौकशीच्या आदेशाबरोबरच, ‘आरोपी’ या शब्दाभोवती न्यायालयाने आखून दिलेली मर्यादा ही या निर्देशासोबतची आणखी एक महत्त्वाची बाबदेखील या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशातून स्पष्ट झाली आहे, आणि कदाचित, हादेखील या आदेशाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरतो. प्राथमिक चौकशी अहवाल (एफआयआर) नोंदविण्याचा आदेश म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीच्या दोषी असण्याचा निष्कर्ष नाही, त्यामुळे तपास यंत्रणांना आरोप ठेवण्याइतपत पुरेसे पुरावे हाती आल्याखेरीज कोणासही आरोपी म्हणून वागवले जाऊ नये, तसेच कोणाही निरपराध व्यक्तीस त्रास होणार नाही आणि गुन्हेगार आढळल्यास त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेस सामोरे जावेच लागेल या दोन्ही बाबींमध्ये संतुलन राखण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. असे संतुलन हेच फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे प्राणतत्त्व आहे. भारतीय दंडसंहितेचे रूपांतर न्याय संहितेत झाले, तेव्हा न्यायाच्या या मूलभूत संकल्पनेचा नेमका मापदंड या प्रकरणातील न्यायालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे अधोरेखित झाला असून, प्राथमिक चौकशी अहवाल म्हणजे दोषसिद्धी हा गैरसमज पुसून टाकणारा ठरला आहे. कारण आपल्या सार्वजनिक चर्चेत याच मुद्यावरून सर्वाधिक गोंधळ होत असतो. माध्यमांमध्ये ‘आरोपी’ हा शब्द आला, की त्याचा सामाजिक न्यायनिवाडा आणि सामाजिक शिक्षादेखील सुरू होते. म्हणजे, अशा प्रकरणांतील न्यायालयीन खटला सुरू होण्याआधीच सार्वजनिक न्यायालयात त्याचा निकालदेखील लागलेला असतो. दिशा सालियन प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्देशातून नेमके याच धोक्याकडे लक्ष वेधले गेले आहे, असे दिसते. वस्तुतः, एफआयआर हा तपासाच्या अखेरचा टप्पा नसून ती सुरुवात असते.

 

 

 

 

 

 

कोणासही गोवले जात असल्याच्या किंवा कोणासही वाचविले जात असल्याच्या संशयापासून कोणताही तपास स्वतंत्र आणि मुक्त असला पाहिजे, त्यातून केवळ सत्य सिद्ध झाले पाहिजे हीच न्यायाची पहिली अट असते. हे तत्त्व स्वीकारले, तर देशातील अनेक तुरुंगामध्ये गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा भोगणार्‍या कैद्यांपेक्षा, न्यायालयीन खटला सुरू असलेल्या ‘अंडरट्रायल’ कैद्यांचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो. काही माहिती स्रोतांच्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे 70 टक्के कैदी केवळ ‘अंडरट्रायल’ म्हणून विविध तरुंगांत न्यायाच्या प्रतीक्षेत दिवस ढकलत आहेत. महाराष्ट्रातही परिस्थिती याहून फारशी वेगळी नाही. एखादा माणूस दोषी ठरलेला नाही, पण तो तुरुंगात आहे, त्याचा खटला सुरू आहे. सुनावणी पुढे ढकलली जाते. साक्षीदार येत नाही. सरकारी वकील बदलतो. कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. जामिनासाठी हमीदार मिळत नाही. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे चांगला वकील मिळत नाही आणि वर्षे सरतात. एखाद्या व्यक्तीचा गुन्हा सिद्ध होऊन त्यास शिक्षा ठोठावली गेली नाही, तरीदेखील अशा प्रकारे शिक्षा भोगावी लागत असेल, अशा व्यवस्थेलाही न्यायालयाच्या या आदेशाने एक दिशा दिली आहे. अर्थात, या आदेशामुळे सर्व अंडरट्रायल कैदी मुक्त होतील असे नाही, पण या आदेशातून निर्माण होणारे न्यायिक तत्त्व महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

केवळ आरोपाच्या किंवा संशयाच्या आधारावर एखाद्यास सामाजिकदृष्ट्या दोषी मानणे चुकीचे असेल, तर केवळ संशयाच्या आधारावर दीर्घकाळ एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणार्‍या प्रक्रियेच्या कठोर न्यायिक तपासणीची गरजदेखील या निमित्ताने अधोरेखित होणार आहे. त्यामुळे, दिशा सालियन प्रकरणातील न्यायालयाचा आरोपीच्या संदर्भ संबंधित आदेश हा अचानक निर्माण झालेला नवा सिद्धांत नसून भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्थेत आधीपासून असलेल्या न्यायाच्या व्यापक तत्त्वाला अधिक अधोरेखित करणारा आहे, असे म्हणता येईल. एखाद्या सामान्य, गरीब आरोपीला जामीन मिळाला तरी जामिनाची रक्कम, हमीदार, कागदपत्रे आणि कायदेशीर मदत यांचा प्रश्‍न उभा राहतो. काही प्रकरणांमध्ये तपास लांबतो. काही प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल होण्यास विलंब होतो. आरोप निश्‍चित होण्यास वेळ जातो. त्यानंतर साक्षी, उलटतपासणी, न्यायालयीन तारखा आणि न्यायाची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करत तुरुंगात रखडणारी व्यक्ती आपले कुटुंब, रोजगार, शिक्षण, प्रतिष्ठा आणि मानसिक स्थैर्य गमावत असते. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत कोणीही कायद्याच्या दृष्टीने दोषी नसतो, तरीही अंडरट्रायल अवस्थेत अशा व्यक्ती शिक्षा भोगतच असतात. ही विसंगती दूर करण्यासाठी न्यायालयीन निर्देश पुरेसे नाहीत. न्यायप्रक्रियेतील सर्वच यंत्रणांना या त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. दिशा सालियन प्रकरणी निर्देशातील ही एक सार्वत्रिक दिलासादायक बाब ठरणार असेल, तर एकूणच यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीस नवी दिशा मिळेल आणि सामाजिकदृष्ट्या ते व्यापक हिताचे ठरेल, यात शंका नाही.