शिस्तभंगाच्या कारवाईचा ‘बीसीआय’ला अधिकार नाही
सुप्रीम कोर्टाकडून कारवाईचा आदेश रद्द
Total Views |
नवी दिल्ली,
supreme court बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) कायदा विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यासोबतच न्यायालयाने हैदराबाद येथील ‘नल्सार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ’च्या विद्यार्थ्यांविरोधात बीसीआयने जारी केलेले दोन्ही आदेश रद्दबातल ठरवले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या न्यायासनाने उपरोक्त निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांना मुख्य अतिथी म्हणून दिलेले निमंत्रण मागे घ्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला दिले होते. २० जुलै रोजी संसदेवर काढलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलिस अत्याचाराबाबतच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी केलेल्या काही टिप्पणींचा संदर्भ विद्यार्थ्यांनी या निवेदनात दिला होता. विद्यार्थ्यांच्या या विरोधानंतर बीसीआयने विद्यापीठातील पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी न देण्याचा निर्देश दिला होता. चौफेर टीकेनंतर हा निर्णय मागे घेत चौकशी प्रलंबित असताना नोंदणीला परवानगी दिली होती. अखेर न्यायालयाने बीसीआयचे हे दोन्ही आदेश कायदेशीर अधिकारांबाहेरचे असल्याचे स्पष्ट करत रद्द केले.