जीवघेणा नॉयलॉन मांजा राज्यात येतो कुठून?

nylon manja प्रतिबंधित जीवघेणा नॉयलॉन मांजा राज्यात येतो कुठून?, तो कसा प्रसारित केल्या जातो, बंदी असतानाही मांजा विक्री करणारे नेटवर्क कसे काम करते, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाला केली. यासंदर्भात शासनाने नायलॉन मांजाच्या संपूर्ण बंदीसाठी काही धोरण मंजूर करायला पाहिजे होते, नायलॉन मांजाबाबत धोरण ठरविता येणार नाही काय?, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने नागपूर आणि अमरावती जिल्हाधिकारी यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. नागपूरचे पोलिस आयुक्त व नागपूर, अमरावती मनपा आयुक्त तसेच इतर अधिकाऱ्यांना एक आठवड्यात माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी दिलेत. शहरात मोठ्या प्रमाणात छुप्या पध्दतीने नायलॉन मांजाची विक्री सर्रासपणे सुरू असल्यामुळे न्यायालयाने डिसेंबर २0२५ मध्ये सुनावणीदरम्यान संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे.

 

 

 

 

दरम्यान लकी काईट सेंटर, जिओ मार्ट, जस्ट डायल अशा पोर्टल्सवरून ऑनलाईन मार्गाने जिवघेणा नायलॉन मांजाचा होत असलेला पुरवठा रोखण्यासाठी फेसबुकविरुद्ध कारवाई करा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिस विभागासह सर्व संबंधित विभागांना डिसेंबर २0२५ मध्ये दिले होते. त्यावेळी फेसबुकने नायलॉन मांजासंदभार्तील सर्व आक्षेपार्ह माहिती काढून टाकल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. तसेच नायलॉन मांजाविरोधात काय कारवाई करणार आहात?, अशी विचारणाही राज्य सरकारला केली होती. या पार्श्वभूमीवर मांजा उद्योगाचे नियमितीकरण तसेच मानकीकरण करता येईल का याबाबत बीआयएसने माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने बीआयएसला दिले होते.nylon manja पोलिसांनी नॉयलॉनचे धागेदोरे गुजरात, उत्तरप्रदेशात आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला दिली होती. फेसबुकसह काही ऑनलाईन मंचावर नॉयलॉनच्या विक्रीसाठी वेगवेगळ्या नावाचा वापर केला जात असल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाने संपूर्ण देशात मांजा उद्योगाचे नियमितीकरणबाबत बीआयएसला विचारणा केली होती. प्रदुषण नियामक मंडळातर्फे अ‍ॅड. रवि सन्याल, सरकारतर्फे अ‍ॅड. शिरीष उके, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

जीवघेण्या नॉयलॉन मांजा उद्योगावर आळा बसविण्याकरिता न्यायालयाने मांजा उद्योगाचे नियमितीकरण आणि मानकीकरण करण्याबाबत भारतीय मानक ब्युरोला (बीआयएस) उत्तर सादर करण्याचे आदेश जानेवारी २0२४ मध्ये दिले होते. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये नॉयलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. परंतु मांजा उद्योगाचे नियमितीकरण न झाल्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यातून विविध नावाने धोकादायक नायलॉन मांजाची विक्री सर्रासपणे होत असते. ऑनलाईन कंपन्या देखील मानकीकरणाचे कारण पुढे करत नॉयलॉनच्या विक्रीवर संपूर्ण प्रतिबंध घालण्याचे टाळतात. मात्र, राज्यात ज्या ठिकाणी मांजा विक्री आणि प्रसारित करण्याचा उगम आहे, त्याच मूळावर घाव घाला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.