जम्मू-काश्मीर आणि लडाख भारताच्याच नकाशानुसार दाखवा!

jammu kashmir संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UN General Assembly) खंडांचे वास्तविक व तुलनात्मक आकार अचूक दर्शवणाऱ्या 'समान क्षेत्रफळाच्या' जागतिक नकाशाच्या बाजूने भारताने मतदान केले आहे. ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या मतदानात १६४ विरुद्ध १ अशा प्रचंड मताधिक्याने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. 'नकाशा योग्य करा—जागतिक नकाशाशास्त्रीय प्रतिनिधित्वाचे पुनर्संतुलन करणे आणि जगाच्या प्रदेशांचे, विशेषतः आफ्रिकेचे न्याय्य प्रतिनिधित्व करणे' असे या ठरावाचे शीर्षक आहे. मात्र, भारताने मतदान केल्यानंतर तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करत हा ठराव कोणत्याही विशिष्ट राजकीय नकाशाला किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या चित्रणाला मान्यता देत नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.

 

 

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, या ठरावामध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमा, विवादित क्षेत्रे किंवा ठिकाणांच्या नावांवर कोणतीही राजकीय चर्चा केलेली नाही. जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि भारताचा सार्वभौम प्रदेश हा केवळ भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दर्शवला गेला पाहिजे. कोणत्याही जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या भूभागाचे चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा सडेतोड इशाराही त्यांनी दिला. भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबतची देशाची भूमिका स्पष्ट, सुसंगत आणि अपरिवर्तनीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

भारतीय राजनैतिक अधिकारी रघु पुरी यांनी महासभेत स्पष्ट केले की, या निर्णयाला कोणत्याही विशिष्ट नकाशा प्रणालीचे किंवा राष्ट्रीय सीमांच्या चित्रणाचे समर्थन मानले जाऊ नये. हा ठराव केवळ खंडांचे योग्य प्रमाण दाखवणाऱ्या 'समान क्षेत्रफळ नकाशा प्रक्षेपणांच्या' (Equal Area Projections) वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. 'इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन' किंवा अन्य कोणत्याही विशिष्ट खाजगी नकाशा चौकटीवर यामुळे मोहोर उमटवली जात नाही, असे भारताने ठामपणे मांडले आहे.