नरसंहार विरोधी कायद्यासाठी काश्मिरी पंडितांचे उपोषण

kashmiri pandits hunger strike नरसंहार विरोधी कायदा केला जावा आणि काश्मीर खोऱ्यात पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र मायभूमी निर्माण केली जावी, अशा मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विस्थापित काश्मिरी पंडितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'पनून काश्मीर' या संघटनेने जम्मू प्रेस क्लबजवळ एकदिवसीय उपोषण केले. आपल्या समुदायावर झालेल्या नरसंहाराला अधिकृत मान्यता मिळावी, अशी मागणी त्यांनी या उपोषणाद्वारे केली.

 

 

 

१९९० मध्ये काश्मिरी पंडितांना झालेल्या विस्थापनाबाबत न्याय आणि उत्तरदायित्व मिळवून देण्यासाठी संघटनेने हाती घेतलेल्या व्यापक मोहिमेचा हा एक भाग आहे. हा समुदाय गेल्या ३७ वर्षांपासून या कथित नरसंहाराला अधिकृत मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे 'पनून काश्मीर'चे अध्यक्ष टिटो गंजू यांनी सांगितले. जम्मू प्रेस क्लबजवळ झालेले हे आंदोलन दिल्लीतील २० जुलैच्या निदर्शनांचाच एक भाग होता.

 

 

आम्ही नरसंहाराचा सामना केला आहे आणि त्या नरसंहाराला अधिकृत मान्यता मिळावी अशी आमची इच्छा आहे. संसदेत या संदर्भात उल्लेख झाले असले तरी, सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. ३७ वर्षांनंतरही, पीडित असलेल्या या समुदायाला न्याय आणि उपजीविकेसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. केंद्र सरकारमार्फत बेरोजगार काश्मिरी पंडित तरुणांसाठी १५,००० नोकऱ्यांची व विस्थापित कुटुंबांना मिळणाऱ्या मासिक अनुदानात वाढ करून ते किमान २५,००० रुपये करण्याची मागणीही त्यांनी केली.