पोलिसांनी किमान आपल्या ‘ब्रीदवाक्याचा’ तरी सन्मान करावा

akola-police-illegal-detention‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ म्हणजेच चांगल्यांचे रक्षण आणि दुष्टांचे निर्दालन हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे. पोलिसांनी या ब्रीदवाक्याचा तरी सन्मान राखला पाहिजे. एखाद्या युवकाला बेकायदेशिररित्या अटक करून कोठडीत ठेवणे आणि मारहाण करणे योग्य नाही. या प्रकारामुळे पोलिस विभागाची प्रतिमा मलिन होते, असे मौखिक निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने अकोला पोलिसांना फटकारले. कोणताही कायदेशीर आधार नसताना तरुणाला ताब्यात घेऊन त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याला आठ आठवड्यांच्या आत दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. वैभव सूर्यवंशी याने बेकायदा ताब्यात घेतल्याबद्दल संबंधित दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करावी तसेच मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

हॉटेलमालकाला मागितला होता हप्ता?

याचिकेनुसार, मार्च २०२४ मध्ये वैभव हा वडील आणि काकांच्या मालकीच्या हॉटेलमध्ये असताना दोन पोलिस कर्मचारी तेथे आले. त्यांनी वैभवच्या काकाबाबत चौकशी केली आणि दरमहा पैसे देण्याची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला. वैभवने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर पोलिसांनी त्याला शिवीगाळ करून ताब्यात घेतल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी वैभवविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा केला.

............

अटकेची कारणेही सांगितली नाहीत

या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी वैभवला समन्स बजावले नसल्याचे तसेच त्याला अटकेची कारणे नमूद करणारे कोणतेही मेमो दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात पोलिस अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी केवळ आरोपी व्यक्तीच्या हिताचा विचार न करता राज्य आणि संपूर्ण समाजाप्रती असलेले कर्तव्यही लक्षात ठेवले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

............

पोलिसांकडून कायद्याचे उल्लंघन !

पोलिसच कायद्याचे उल्लंघन करत असतील, तर कायद्याचे संरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेच्या अशा उल्लंघनाला प्रभावी प्रतिबंध निर्माण होईल आणि समाजाचा कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील, अशा स्वरूपाची कठोर कारवाई आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. पोलिसांकडून घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे खासगी व्यक्तींकडून होणाऱ्या कायद्याच्या उल्लंघनापेक्षा फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक वेगाने कमी होतो, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली.