महाराष्ट्रातील 14,234 ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प

maharashtra gram panchayat महाराष्ट्रातील तब्बल 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकांची मुदत 23 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आल्याने ग्रामीण स्थानिक प्रशासनासमोर मोठं संकट निर्माण झालं आहे. ग्रामपंचायतींचा मूळ कार्यकाळ संपल्यानंतर सरपंच आणि इतर पदाधिकाऱ्यांऐवजी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आता या प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदतही संपल्याने अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाला आहे.

 

 

प्रशासकांची मुदत संपून अनेक दिवस उलटले असतानाही ग्रामविकास मंत्रालयाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणताही नवा आदेश किंवा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात ‘शासन निर्णय येईना आणि प्रशासन निर्णय घेईना’ अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांची दैनंदिन कामं आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध प्रक्रिया रखडल्याचं चित्र आहे.

 

 

राज्यात एकूण 27 हजार 968 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी जवळपास 51 टक्के म्हणजेच 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींचा मूळ पाच वर्षांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2026 मध्येच पूर्ण झाला होता. त्यावेळी सरपंच परिषद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तीव्र मागणीनंतर राज्य शासनाने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून सहा महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली होती.

मात्र, या कालावधीत प्रशासकांना केवळ पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या दोन बाबींवरच खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यामुळे इतर मूलभूत विकासकामांवर मर्यादा आल्याने अनेक कामं ठप्प झाली होती. आता सहा महिन्यांची ही मुदतवाढही संपल्याने राज्यातील अर्ध्याहून अधिक ग्रामपंचायती प्रशासकीय निर्णयक्षमतेच्या अभावामुळे अडचणीत आल्या आहेत.

 

 

दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत आणि आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण केली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात निवडणुकांचं वातावरण निर्माण झालं होतं. अनेक इच्छुकांनी प्रचारालाही सुरुवात केली होती.

मात्र, एसआयआर (SIR) जाहीर झाल्यानंतर नवीन सुधारित मतदारयाद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. आता नवीन मतदारयाद्या तयार झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

 

 

प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक कारणांमुळे यंदाच maharashtra gram panchayat  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील निवडणुकांचा धुरळा आता पुढील वर्षीच उडण्याची चिन्हं दिसत आहेत.दरम्यान, ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय अधिकारांची मुदत संपल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील निर्णय आणि नागरिकांची कामं रखडत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्येही नाराजी वाढू शकते.आता राज्य शासन या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने नवा निर्णय घेऊन प्रशासकांच्या नियुक्तीबाबत आदेश जारी करणार की ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.