ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात मनपा-पोलिस यंत्रणा अपयशी!

noise-pollution शहरातील बांधकामे, कर्णकर्कश हॉर्न आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याचा गंभीर दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आला आहे. ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी मनपाने सुरू केलेले पोर्टलही प्रत्यक्षात कुचकामी ठरत असल्याचे याचिकाकर्त्या अवंतिका चिटणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, पोलिसांकडे आलेल्या ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर काय कारवाई केली, याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत.

 

 

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मनपाने तक्रार निवारणासाठी सुरू केलेल्या ङ्कग्रीव्हन्स रिड्रेसल सिस्टमङ्खमधील त्रुटींचे स्क्रीनशॉटही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांनी स्वतः ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पहिल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई झाली नसून तिचे स्टेटस अद्याप ङ्कॲक्शन अंडर प्रोसेसङ्ख असेच दाखवत असल्याचा दावा करण्यात आला. दुसऱ्या तक्रारीवेळी ङ्कध्वनिप्रदूषणङ्ख हा पर्याय निवडल्यानंतर ङ्कतक्रारीचा प्रकारङ्ख निवडण्यासाठी पुढील पर्यायच उपलब्ध होत नसल्याने तक्रार नोंदविता आली नाही. त्यामुळे तक्रार निवारण पोर्टल केवळ देखाव्यापुरतेच असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

हायकोर्टाने यापूर्वी रात्री ८ ते सकाळी ८ या वेळेत बांधकामाच्या कामांवर बंदी घातली आहे. तरीही शहरात रात्री उशिरापर्यंत बांधकामे सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. धंतोलीतील ७९ वर्षीय प्रभा जोग यांनी ६ सप्टेंबर रोजी रात्री १० नंतर मध्यरात्रीपर्यंत सुरू असलेल्या बांधकामाविरोधात धंतोली पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. मात्र, त्यावर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला. ठाणेदाराने ज्येष्ठ नागरिकाला पोलिस ठाण्यातून थातूरमातूर उत्तर देऊन परत केले.

सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनीही काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर संबंधित अर्ज ११ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच पोलिसांकडे ध्वनिप्रदूषणाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि त्यावर केलेल्या कारवाईचा संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले.

ध्वनिप्रदूषणाचा विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, शांततापूर्ण व सन्मानाने जगण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा येत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे मनपा आणि पोलिस प्रशासनाने ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली.