मुंबई
old monk sale ban लोकप्रिय ‘ओल्ड मॉन्क’ रमची निर्मिती करणाऱ्या मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेडला मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या (FSSAI) आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘Urgent Supplementary Board’वर होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी न्यायालयासमोर उत्पादनाच्या तीन सुधारित लेबल्स सादर केली. संभाव्य तोडगा काढण्याच्या कोणत्याही अधिकारांचा त्याग न करता ही लेबल्स न्यायालयासमोर मांडण्यात येत असल्याचे कंपनीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी या बदलांना मान्यता दिल्यास कंपनी ते स्वीकारण्यास तयार आहे; मात्र त्याला विरोध झाल्यास हे बदल मागे घेण्याचा अधिकार कंपनी राखून ठेवत असल्याचेही सांगण्यात आले.
केंद्र सरकार आणि FSSAIच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या सुधारित लेबल्सबाबत सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. मात्र, याच टप्प्यावर कंपनीला अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
कंपनीने FSSAIच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तसेच या खटल्याची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’ रमची विक्री सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या टप्प्यावर असा अंतरिम आदेश दिल्यास तो प्रत्यक्षात कंपनीला अंतिम दिलासा देण्यासारखा ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात दोन्ही पक्षांकडून खटल्याच्या अंतिम तोडग्याच्या मुद्द्यावर आधीच सविस्तर युक्तिवाद मांडले जात असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. अशा परिस्थितीत कंपनीला अंतरिम टप्प्यावर ‘ओल्ड मॉन्क’ची विक्री सुरू ठेवण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘ओल्ड मॉन्क’च्या महाराष्ट्रातील विक्रीवरील बंदीमुळे या वादाला सुरुवात झाली. रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथे असलेल्या कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पाची FSSAIने तपासणी केली होती. या तपासणीनंतर अन्न नियामक संस्थेने उत्पादनाच्या स्वरूपाबाबत आक्षेप नोंदवला.
FSSAIच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या उत्पादनामध्ये बाहेरून रमचा स्वाद वापरला जात होता; मात्र उत्पादनाच्या लेबलवर त्याचा स्पष्टपणे ‘फ्लेवर्ड रम’ असा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. या कारणावरून FSSAIने महाराष्ट्रात ‘ओल्ड मॉन्क’च्या विक्रीवर बंदी घातली. या आदेशाविरोधात मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेडने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आता कंपनीने सादर केलेल्या सुधारित लेबल्सवर केंद्र सरकार आणि FSSAIची भूमिका काय असते आणि या आधारे संभाव्य तोडग्याचा मार्ग निघतो का, याकडे ८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत लक्ष लागले आहे.