सत्य निकेतन प्रकरणात डेप्युटी कमिशनरसह ५ जण निलंबित

नवी दिल्ली.

satya-niketan-collapseसत्य निकेतन परिसरातील पाच मजली PG इमारत कोसळल्याच्या घटनेनंतर दिल्ली महानगरपालिकेने जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. दक्षिण विभागात कार्यरत असलेल्या डेप्युटी कमिशनरसह पाच अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे निलंबन कायम राहणार असल्याचे ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी MCDच्या दक्षता विभागाने जारी केलेल्या स्वतंत्र कार्यालयीन आदेशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.या कारवाईत दक्षिण विभागाचे डेप्युटी कमिशनर राकेश कुमार यांच्यासह सुपरिंटेंडिंग इंजिनिअर रणवीर सिंह, बिल्डिंग विभागाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर ललित कुमार गोयल, असिस्टंट इंजिनिअर सुनील चौहान आणि ज्युनियर इंजिनिअर आशीष कुमार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यापैकी राकेश कुमार यांचे निलंबन विशेष महत्त्वाचे मानले जात आहे.

 

MCD आयुक्तांच्या ७ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. इमारत कोसळण्याच्या प्रकरणात डेप्युटी कमिशनर स्तरावरील अधिकाऱ्यावर अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. राकेश कुमार हे बिहारमधून प्रतिनियुक्तीवर MCDमध्ये कार्यरत होते.MCDने या प्रकरणात इंजिनिअरिंग विभागातील अधिकाऱ्यांनाही कारवाईच्या कक्षेत आणले आहे. सुपरिंटेंडिंग इंजिनिअर रणवीर सिंह यांना DMC Services (Control & Appeal) Regulations, 1959 मधील Regulation 5(2) अंतर्गत विभागीय चौकशी प्रलंबित असताना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ललित कुमार गोयल, सुनील चौहान आणि आशीष कुमार यांनाही तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.सत्य निकेतनमधील P-14 क्रमांकाची पाच मजली PG इमारत कोसळल्यानंतर दिल्ली सरकार आणि MCDने बेकायदा तसेच धोकादायक बांधकामांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घटनास्थळी पुन्हा भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्था, मदतकार्य आणि प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा आढावा घेतला होता. यासोबतच पाच मजली बेकायदा इमारती तातडीने सील करण्याचे आणि परिसरातील PG तसेच इतर इमारतींची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.दरम्यान, या दुर्घटनेचा परिणाम शेजारील P-13 क्रमांकाच्या इमारतीवरही झाला आहे. इमारतीचे नुकसान झाल्यानंतर MCDने ती धोकादायक घोषित केली आहे. संबंधित मालकाला ही इमारत पाडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत इमारत पाडण्याची कारवाई न झाल्यास MCD स्वतः ती पाडू शकते आणि त्यासाठी झालेला खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल केला जाणार आहे.