डॉक्टरांवरील हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त

ramesh mhatre डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या आरोपांप्रकरणी शिंदे सेनेचे नगरसेवक रमेश सुखऱ्या म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा सुनावणी झाली. म्हात्रे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘गोष्टी वाईटाकडून आणखी वाईट होत आहेत,’ असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अशा घटनांमध्ये कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले. डॉक्टरांना त्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन मारहाण करणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने म्हात्रे यांच्या जामिनाला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर (SLP) न्यायालयाने नोटीस बजावली असून, या याचिकेवर पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

 

 

डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ल्याचाही संदर्भ देत नाराजी व्यक्त केली. ‘गोष्टी वाईटाकडून आणखी वाईट होत आहेत. काल पुन्हा अशीच घटना घडली असून, त्याच गटातील लोकांनी डॉक्टरांवर हल्ला केला,’ असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर मुकुल रोहतगी यांनी हा तोच गट नसल्याचे सांगत, ‘मी तपासून सांगत आहे,’ असा युक्तिवाद केला. मात्र डॉक्टरांना त्यांच्या चेंबरमध्ये जाऊन मारहाण करण्याचे कृत्य कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नसून कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर मुद्दा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत, ‘अशा लोकांना रस्त्यावर मोकळे फिरण्याचा अधिकार नसावा,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. डॉक्टरांवरील हिंसाचाराच्या घटना कोणत्याही परिस्थितीत हलक्यात घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांत कठोर कारवाई सुनिश्चित करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

या सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी म्हात्रे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेल्या जामिनाच्या कठोर अटींमुळे खटल्याचा निकाल आधीच ठरल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा दावा केला. त्यावर न्यायालयाने ‘खटला लवकर चालवला तर त्यात काय चुकीचे आहे?’ असा सवाल केला. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यानही न्यायालयाने डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन मिळण्याच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली होती. ‘अशा लोकांना जामीन मिळायला नको. ते वैद्यकीय समुदायाचा आदर करत नाहीत. जेव्हा जमाव हल्ला करतो, तेव्हा त्यांच्या मानसिक आघाताची कल्पना करा. तुम्ही रुग्णालयात जाऊन कोणाला ठार माराल का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला होता.

म्हात्रे यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या ‘स्पेशल लिव्ह प्रोव्हिजन’ म्हणजेच विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. ही एसएलपी अद्याप यादीत आलेली नसली, तरी तिचा डायरी क्रमांक 54118/2026 असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही याचिका रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणासोबत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. म्हात्रे यांच्या वतीने उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

पालघरमध्ये डॉक्टरांवर अशाच प्रकारचा हल्ला झाल्याची बाबही सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या घटनेची माहिती छापील तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून मिळाल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अशा परिस्थितीत कठोर संदेश जाणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाने डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना तात्काळ ताब्यात घेतले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. अशा नेत्यांना मोकळेपणाने फिरू देऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर रमेश म्हात्रे यांनी आपली याचिका मागे घेतली. मात्र त्यांच्या जामिनाला रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर मागण्यासाठी म्हात्रे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेची प्रतीक्षा करण्याचेही स्पष्ट केले.

या प्रकरणात म्हात्रे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या अटी अत्यंत कठोर केल्याचा युक्तिवाद केला. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालय १० दिवसांची मुदत देऊ शकते का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुरुवातीच्या आदेशाला कायम ठेवण्याच्या बाजूने असल्याचे संकेत दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेणे ‘पूर्णपणे न्यायसंगत’ असल्याचे म्हटले.

रोहतगी यांनी म्हात्रे यांचा डॉक्टरांबद्दल कोणताही वैयक्तिक द्वेष नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ आधीच व्हायरल झाल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. राज्य सरकारच्या वतीने वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. सरकार म्हात्रे यांच्या जामिनाला आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने प्रभास बजाज यांनी हस्तक्षेप करत म्हात्रे यांच्या जामिनाला विरोध केला.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध रमेश म्हात्रे’ हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात येणार असून, म्हात्रे यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांना प्रति-शपथपत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या एसएलपीची सुनावणीही त्याच दिवशी होणार आहे. दरम्यान, संबंधित इतर एसएलपी मागे घेण्याच्या सूचना मिळाल्याचे रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार त्या एसएलपी मागे घेण्यात आल्याने फेटाळण्यात आल्या.

या प्रकरणातील ‘एसएलपी’ म्हणजे ‘स्पेशल लिव्ह प्रोव्हिजन’, अर्थात विशेष अनुमती याचिका. एखाद्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ही याचिका दाखल केली जाते. मात्र एसएलपी दाखल झाली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ती स्वीकारलीच असे होत नाही; त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनासंदर्भातील निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ही एसएलपी दाखल केली आहे.

रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधातील हे प्रकरण ६ जुलै २०२६ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर जनरल हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या कथित हल्ल्याशी संबंधित आहे. याचिकेतील माहितीनुसार, नऊ महिन्यांची गर्भवती महिला प्रसूतीच्या वेदनांनी त्रस्त होती आणि कथितरीत्या अनेक तासांपासून रुग्णालयात थांबली होती. महिलेच्या कुटुंबीयांनी वारंवार फोन केल्यानंतर आपण रुग्णालयात पोहोचलो, असा म्हात्रे यांचा दावा आहे. त्यानंतर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा वाद झाला.

या घटनेनंतर ७ जुलै रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये रमेश म्हात्रे यांचे नाव आरोपी क्रमांक एक म्हणून नोंदवण्यात आले. १४ जुलै रोजी कल्याण दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यावेळी म्हात्रे यांचे वय, आरोग्य, त्यांच्याकडून पळून जाण्याची शक्यता कमी असल्याची बाब तसेच महत्त्वाचे सीसीटीव्ही पुरावे जतन करण्यात आल्याचे न्यायालयाने लक्षात घेतले.

मात्र डॉक्टरांनी केलेल्या आंदोलनानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती देत म्हात्रे यांना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला; मात्र त्यांच्यावर अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या.

या अटींनुसार म्हात्रे यांना गोव्यातील कळंगुट येथे वास्तव्य करावे लागणार होते. तसेच आठवड्यातून तीन वेळा अंजुना पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे आणि खटल्याची सुनावणी सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहणे या अटीही घालण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या जलदगतीने सुनावणी करण्यासोबतच न्यायवैद्यक तपास, आरोपपत्र दाखल करणे आणि विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याबाबतही निर्देश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जुलै आणि ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांना रमेश म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचा व्यापक मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला. त्यामुळे आता २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे या प्रकरणासोबतच डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडेही लक्ष लागले आहे.

गरज असल्यास याच बातमीसाठी **अधिक धारदार डिजिटल हेडलाइन आणि २-३ पर्यायी मथळे**ही तयार करता येतील.