भारताला मिळणार पहिली महिला सरन्यायाधीश?

justice b. v. nagarathna भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात एका ऐतिहासिक पर्वाची नांदी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशाला महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या नावाची यासाठी चर्चा आहे. सध्याच्या ज्येष्ठता क्रमवारीनुसार न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि त्यानंतर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा क्रमांक लागतो. या परंपरेनुसार उत्तराधिकार कायम राहिल्यास सप्टेंबर २०२७ मध्ये न्या. नागरत्ना भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारू शकतात. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ अत्यंत अल्प म्हणजे सुमारे ३६ दिवसांचा असण्याची शक्यता आहे. त्या २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी निवृत्त होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

 

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळूरु येथे झाला. दिल्लीतील जीझस अँड मेरी कॉलेजमधून त्यांनी इतिहास विषयात बी. ए. (ऑनर्स) पदवी घेतली. त्यानंतर १९८७ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून त्यांनी एलएल. बी. पदवी प्राप्त केली. त्याच वर्षी त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायदा अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांची न्यायालयीन कारकीर्द अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे ठळक ठरली आहे. नोटबंदी प्रकरणातील निर्णयाच्या वेळी त्यांनी बहुमताने दिलेल्या निकालाला आक्षेप नोंदवला होता. याशिवाय खनिज रॉयल्टी प्रकरण आणि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमाशी संबंधित महत्त्वाच्या खटल्यांमध्येही त्यांनी न्यायदान केले आहे.

न्या. नागरत्ना यांच्या संभाव्य सरन्यायाधीशपदाला आणखी एक ऐतिहासिक संदर्भ आहे. त्यांचे वडील न्यायमूर्ती ई. एस. व्यंकटरमैया हेही भारताचे सरन्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती व्यंकटरमैया यांनी १९ जून १९८९ ते डिसेंबर १९८९ या कालावधीत सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. त्यामुळे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना सरन्यायाधीश झाल्यास, वडील आणि मुलगी अशा दोघांनीही भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळलेले हे देशातील पहिले उदाहरण ठरेल. त्याचबरोबर त्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश ठरतील.

 

 

न्या. नागरत्ना यांनी २००९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना दाखवलेल्या धैर्याचीही विशेष चर्चा झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या आवारात आंदोलक वकिलांच्या एका गटाने त्यांना घेराव घातला होता. परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण असतानाही त्यांनी आंदोलक वकिलांपुढे झुकण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. अशा धमक्यांना आपण घाबरणार नसल्याचे सांगताना, “आम्ही कायद्याचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. आमची प्रतिष्ठा कशी जपायची हे आम्हाला माहिती आहे,” असे न्या. नागरत्ना यांनी ठामपणे सांगितले होते.

 

 

१९५० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत एकाही महिलेने भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळलेली नाही. न्यायपालिकेत महिलांचा सहभाग आणि संख्या सातत्याने वाढत असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व अद्याप मर्यादित आहे. २०२६ मध्ये न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्यासह न्या. व्ही. मोहना यांचा सर्वोच्च न्यायालयात समावेश झाल्याने महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात अद्याप एकही महिला सरन्यायाधीश झालेली नाही.

 

 

सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत justice b. v. nagarathna सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळापासून ज्येष्ठतेवर आधारित परंपरेचे पालन केले जाते. उपलब्ध असलेल्या न्यायाधीशांपैकी सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांची पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणे ही सामान्यतः पाळली जाणारी पद्धत आहे. सध्याच्या उत्तराधिकार क्रमवारीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि त्यानंतर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा क्रमांक आहे.

या ज्येष्ठता क्रमवारीत कोणताही बदल झाला नाही, तर सप्टेंबर २०२७ मध्ये न्या. नागरत्ना यांना देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची जबाबदारी मिळू शकते. मात्र, २९ ऑक्टोबर २०२७ रोजी त्यांची निवृत्ती अपेक्षित असल्याने त्यांच्या सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ अंदाजे ३६ दिवसांचा असेल. कार्यकाळ अल्प असला, तरी भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिली महिला सरन्यायाधीश म्हणून न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांची संभाव्य नियुक्ती हा निश्चितच ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.