‘भित्रा’ म्हणण्यापेक्षा मृत्यू बरा!

judge ravi kumar diwakar उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी हुंडाबळीच्या प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावताना केलेल्या वक्तव्यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. न्यायालयीन कर्तव्य बजावताना कोणत्याही माफिया, गुंड किंवा गुन्हेगाराच्या दबावाला बळी पडणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘भित्रा न्यायाधीश’ म्हणून ओळखले जाण्यापेक्षा मृत्यू पत्करणे पसंत करेन, असेही त्यांनी निकाल सुनावताना म्हटले. गेल्या चार महिन्यांत त्यांच्या न्यायालयाने ११ प्रकरणांमध्ये २३ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

 

 

आपल्या निकालात न्यायाधीश दिवाकर यांनी न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या आई-वडिलांनी त्यांना केवळ देवाची भीती बाळगण्याची शिकवण दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन कामकाज करताना दबावाला घाबरल्यास न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या तत्त्वांशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला असून, जोपर्यंत तत्त्वांचे पालन करता येईल तोपर्यंत सेवा सुरू ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे.

 

न्यायाधीशांनी आपल्या वक्तव्यात माफिया आणि गुन्हेगारांकडून धमक्या मिळत असल्याचा आरोपही केला. त्यांच्या न्यायालयातून माफिया आणि गुन्हेगारांना फायदा व्हावा या उद्देशाने जवळपास १०० गंभीर खटले काढून घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मुझफ्फरनगरमध्ये आपली सुरक्षा कमी करण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे संरक्षणाची मागणी केल्याचेही समोर आले आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सुनावण्यात आलेले प्रकरण हुंड्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. सरकारी वकील कुलदीप कुमार यांच्या माहितीनुसार, न्यायाधीश दिवाकर यांच्या न्यायालयाने नदीम याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ आणि ५०४ अंतर्गत दोषी ठरवले. त्याच्यावर एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. २३ जुलै २०१८ रोजी शाहपूर शहरात नदीमने हुंड्याच्या मागणीवरून पत्नी शहजादी हिला जाळल्याचा आरोप होता. घटनेनंतर गंभीर अवस्थेतील शहजादीला दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

 

मृत्यूपूर्वी दिलेल्या जबाबात शहजादीने नदीमनेच तिला जाळल्याचा आरोप केला होता. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाचे सर्व ११ साक्षीदार फितूर झाले. मात्र, न्यायालयाने शहजादीच्या मृत्यूपूर्वीच्या जबाबाच्या आधारे नदीमला दोषी ठरवले आणि त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.

 

दरम्यान, न्यायाधीश दिवाकर यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेली जवळपास १०० खुनाची प्रकरणे ऑगस्टमध्ये प्रशासकीय आदेशाद्वारे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह यांच्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आली होती. जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद त्यागी यांच्या म्हणण्यानुसार, जलदगती न्यायालयाकडून मोठ्या प्रमाणात मृत्युदंडाच्या शिक्षा सुनावल्या जात असल्याबद्दल वकील आणि पक्षकारांमध्ये निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रकरणे दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आली.

 

याचदरम्यान मुंबईतील दादर परिसरातूनही न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढवणारी घटना समोर आली आहे. काही समाजकंटकांनी रस्त्याच्या मध्यभागी एका न्यायाधीशांच्या वाहनाला घेराव घातला आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.