अन्न व औषध प्रशासनाला उच्च न्यायालयाची कानउघडणी

mumbai high court राज्यातील विविध भागांत तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाकडून कारवाईचा धडाका सुरू असतानाच हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसह आस्थापनांवर कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. संबंधित कंपनीने अन्न सुरक्षा नियमांतील त्रुटी दूर केल्यानंतरही तिचे परवाना निलंबन कायम ठेवल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील सिद्धार्थ अॅग्रो कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही कानउघडणी केली.

 

 

न्यायाधीश रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायाधीश गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आस्थापनांना त्यांचे कामकाज सुरू करण्यापासून रोखले जात असल्याने त्याचा थेट आर्थिक फटका बसत आहे. तसेच कर्मचारी आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

या प्रकरणातील कंपनी पुण्यात प्राण्यांसाठी खाद्य तयार करण्याबरोबरच डेअरी उत्पादनेही तयार करते. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून कंपनीचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

अन्न व औषध प्रशासनाने १५ जुलै रोजी कंपनीच्या ठिकाणी धाड टाकून कारवाई केली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी, २९ जुलै रोजी प्रशासनाने पुन्हा धाड टाकली. दुसऱ्या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित त्रुटी अद्याप दूर करण्यात आलेल्या नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला. मात्र, कंपनीने या त्रुटी दूर केल्याचे सांगत न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी अन्न व औषध प्रशासनाला चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. कंपनीने त्रुटी दूर केल्यानंतरही तिचे निलंबन कायम ठेवण्यात आल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एखादा आदेश रद्द करून घेण्यासाठी संबंधित कंपनीला न्यायालयात धाव घ्यावी लागणे ही निरर्थक बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारचे वाद सहज टाळता आले असते आणि त्यामुळे कंपनीबरोबरच न्यायालयावरही अनावश्यक ओझे निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

दरम्यान, न्यायालयाने केलेल्या या कानउघडणीवर राज्य सरकार किंवा अन्न व औषध प्रशासनाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

तत्पूर्वी, तुकाराम मुंढे यांनी अन्न सुरक्षा नियमांचा उद्देश भेसळ रोखणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे नियम लोकांचे सण किंवा धार्मिक परंपरा यांवर बंदी घालण्यासाठी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.