आता 'एमपीएससी'ची परीक्षा!

agralekh महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजे राज्यातील लाखो तरुणांच्या स्वप्नांचा आधार. हातात पुस्तके, डोळ्यांत अधिकारी होण्याचे स्वप्न आणि आपल्या मेहनतीवर विश्वास ठेवून वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या तरुणांसाठी एमपीएससी म्हणजे भविष्याची दारे उघडणारी संस्था. त्यामुळे या संस्थेच्या कामकाजाबद्दल शंका निर्माण होणे म्हणजे त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर, त्यांच्या भविष्यावर आणि व्यवस्थेवरील विश्वासावर होतो. दुर्दैवाने, आज ही शंका केवळ सोशल मीडियापुरती किंवा अभ्यासिकेतील चर्चांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती आता रस्त्यावर आली आहे. पुण्यात सोमवारी हजारो विद्यार्थ्यांनी काढलेला आक्रोश मोर्चा त्याचीच साक्ष देत होता. ओंकारेश्वर परिसरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पोहोचला. यात अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची, परीक्षांच्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची आणि दोषींवर कारवाईची मागणी झाली. सरकारला यासाठी अल्टिमेटमही देण्यात आला. ज्या युवाशक्तीच्या हातात उद्याच्या महाराष्ट्राची धुरा असायला हवी, त्यांना जर आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर हे अत्यंत वेदनाजनक आहे. पारदर्शक कारभार, वेळेत परीक्षा आणि अचूक नियोजन हा विद्यार्थ्यांचा-उमेदवारांचा मूळ अधिकार आहे. या जनक्षोभाची दखल घेऊन प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलायला हवीत.

 

आता प्रश्न फक्त एका परीक्षेचा राहिलेला नाही. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ च्या उत्तरपत्रिका तपासणीबाबतही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गुणांमधील तफावत, मूल्यांकनाबाबतच्या शंका आणि स्पष्टीकरणाची मागणी पुढे आली आहे. आयोगाने प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सांगितले असले, तरी संशय निर्माण झाल्यानंतर केवळ ङ्कसगळे व्यवस्थित झालेङ्ख असे सांगणे पुरेसे नसते; ते व्यवस्थित कसे झाले, हे देखील दाखवावे लागते. हीच आज एमपीएससी समोरची खरी कसोटी आहे. कारण, परीक्षा व्यवस्थेत एकदा ङ्ककाहीतरी गडबड असू शकतेङ्ख असा संशय विद्यार्थ्यांच्या मनात घर करू लागला की, त्याचा परिणाम केवळ एका निकालावर होत नाही. तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर होतो. आज विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका सुरक्षित आहे का, उत्तरपत्रिका योग्य तपासली जाते का, निकालात काही गडबड तर होणार नाही ना, उद्याची परीक्षा अचानक रद्द होणार नाही ना, अशा अनेक प्रश्नांसह अभ्यास करत असेल, तर ही परीक्षा व्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या कितीही सक्षम असली तरी ती विश्वासार्ह म्हणता येणार नाही.

स्पर्धा परीक्षेतील सर्वांत मोठे भांडवल म्हणजे विश्वास; आणि आज नेमका तोच डळमळीत होत आहे. एमपीएससीला यापेक्षा मोठा इशारा आणखी कोणता हवा? कालपर्यंत परीक्षा केंद्राबाहेर शांतपणे रांगेत उभे राहणारे विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत हे पुरेसे नाही काय? पुण्यातच नव्हे, तर राज्याच्या विविध भागांत विद्यार्थ्यांचा असंतोष व्यक्त होत आहे. याकडे केवळ ङ्कआंदोलन करून दबाव आणणारे विद्यार्थीङ्ख म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. या मुलांनी आपली अनेक वर्षे या परीक्षेसाठी पणाला लावली आहेत. एखादी परीक्षा रद्द झाली की त्यांच्यासाठी ती फक्त एक तारीख रद्द होत नाही; त्यांच्या आयुष्यातील अनेक महिने ङ्करद्दङ्ख होतात. त्यांची स्वप्ने रद्दीत जातात. वयाची मर्यादा जवळ येते. आर्थिक ताण वाढतो. मानसिक दबाव वाढतो. व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर या तरुणांनी काय करायचे? म्हणूनच सरकारने एमपीएससीला उगाच पाठीशी घालण्याची भूमिका घेऊ नये. आयोगाच्या स्वायत्ततेचा आदर असलाच पाहिजे; परंतु स्वायत्तता म्हणजे उत्तरदायित्वापासून मुक्तता नव्हे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे पाऊल उचलले आहे, तसेच पेपरफूट रोखण्यासाठी नव्या कायद्याची ग्वाही दिली आहे. ही सुरुवात योग्य आहे; पण विद्यार्थ्यांना आता आणखी ठोस कृती हवी आहे. उच्चस्तरीय समितीने केवळ अहवाल देऊन थांबू नये. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती परीक्षा केंद्रावर पोहोचेपर्यंत, केंद्र व्यवस्थापनापासून उत्तरपत्रिका तपासणीपर्यंत आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा स्वतंत्र सुरक्षा आणि फॉरेन्सिक ऑडिटचा आराखडा तयार झाला पाहिजे. दोषी कोणीही असो; अधिकारी, कर्मचारी, दलाल किंवा बाहेरील व्यक्ती- त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि इथेच येतो नैतिक जबाबदारीचा प्रश्न.

एखाद्या संस्थेच्या कामकाजाबद्दल सातत्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतील, विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत असेल आणि संस्थेच्या प्रमुखाच्या राजीनाम्याची मागणी हजारो विद्यार्थी करत असतील, तर त्या संस्थेच्या अध्यक्षांनी स्वतः पुढे येऊन जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीकडे केवळ राजकीय मागणी म्हणून पाहता येणार नाही. राजीनामा म्हणजे दोष सिद्ध झाल्याची कबुली नव्हे. पण तो नैतिक उत्तरदायित्वाचा संदेश ठरू शकतो. चौकशी निष्पक्ष व्हावी, संस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा आणि विद्यार्थ्यांना ङ्कआमच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहेङ्ख असा संदेश मिळावा, यासाठी हा मार्ग ठरू शकतो. आज एमपीएससीसमोरचा प्रश्न एवढाच नाही की परीक्षा व्यवस्थित झाली का? प्रश्न हा आहे की विद्यार्थ्यांचा ती व्यवस्थित झाली यावर विश्वास आहे का? या दोन प्रश्नांमध्ये मोठा फरक आहे. आयोगाने हा फरक समजून घेतला पाहिजे. कारण पुस्तक हातात घेऊन अभ्यास करणाऱ्या मुलांना राजकारण नको आहे. त्यांना आंदोलन नको आहे. त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची हौस नाही. त्यांना फक्त एक गोष्ट हवी आहे, मेहनत केली तर संधी मिळेल, परीक्षा दिली तर निकाल निष्पक्ष लागेल आणि व्यवस्था आपल्यासोबत न्याय करेल, एवढा विश्वास. तो विश्वास परत मिळवण्याची वेळ आता आली आहे. पुण्याच्या रस्त्यावर उमटलेला विद्यार्थ्यांचा आवाज हा सरकारविरोधातील केवळ घोष नाही आणि आयोगाविरोधातील नुसता संतापही नाही. तो एका पिढीचा प्रश्न आहे. ङ्कआमच्या भवितव्याशी खेळू नकाङ्ख, हा त्या आवाजाचा साधा अर्थ आहे. तो आवाज ऐकला पाहिजे; एमपीएससीनेही आणि सरकारनेही! संशयाचे ढग दाटल्यानंतर पाऊस पडण्याची वाट पाहत बसण्यात शहाणपण नसते. ढग हटवावे लागतात. त्यासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कठोर निर्णय याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. आयोगाची विश्वासार्हता वाचवायची असेल तर आजच निर्णय घ्यावा लागेल. अजून काही अवधी गेला तर आयोगाची उरलीसुरली प्रतिष्ठा प्रश्नांकित होईल. त्यामुळे आता एमपीएससीची परीक्षा आहे हेच खरे!