कोकलगाव बॅरेज चे पाणी एकबुर्जी धरणात सोडा

विधिज्ञांचा उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

    दिनांक :08-Sep-2026
Total Views |
वाशीम,
ekburji dam सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच वाशीम शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या एकबुर्जी धरणात अवघा ४५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने शहरावर कोरड्या दुष्काळाचे भीषण सावट पसरले आहे. आगामी नऊ महिने शहराच्या तब्बल दीड लाख जनतेला पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे महाकठीण आव्हान उभे ठाकले आहे. कोकलगाव बॅरेज ते एकबुर्जी प्रकल्प अशी योजना राबविण्यात आली असली तरी अद्यापही या योजनेचे पाणी प्रकल्पात आले नाही. या योजनेची चौकशी करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. राहुल कोठारी आणि अ‍ॅड. अमोल सोमाणी यांनी केली आहे.
 
 
ekburji dam
 
सन २०१८ मध्ये कमी पावसामुळे शहरावर मोठे जलसंकट आले होते. त्यावेळी कोकलगाव बॅरेजवरून एकबुर्जी धरणापर्यंत तब्बल १० किलोमीटर लांबीची नवीन पाईपलाईन ७.२५ कोटी रुपये खर्चून टाकण्यात आली होती. त्यावर्षी या पाईपलाईनमधून पाणी आणून शहराची तहान भागवण्यातही आली. मात्र, त्यानंतरच्या काळात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण न झाल्याने या पाईपलाईनचा पुन्हा वापरच केला गेला नाही.वर्षानुवर्षे देखभाल आणि वापराअभावी कोकलगाव बॅरेजवरील मोटार पंप यंत्रणा आणि विद्युत पुरवठ्याची संपूर्ण यंत्रणा आजघडीला पूर्णपणे निकामी झाली आहे! ही यंत्रणा पूर्ववत कार्यान्वित करण्यासाठी आता नवीन मोटार पंप आणि नवीन विद्युत पुरवठा उभा करण्याचा सर्व खटाटोप करावा लागणार आहे, अशी कबुली खुद्द वाशीम नगर परिषदेचे पाणी पुरवठा अभियंता गजानन हिरेमठ यांनी दिली आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची पाईपलाईन टाकली पण ती सुस्थितीत ठेवण्याची साधी खबरदारीही का घेतली गेली नाही?’ असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
 
 
सध्या कोकलगाव बॅरेज वरून नगर परिषदेच्या निष्काळजीपणामुळे हे पाणी एकबुर्जी धरणात आणणे अवघड बनले आहे. भविष्यात हा प्रश्न अधिक स्फोटक रूप धारण करण्याआधी नगर परिषदेने तातडीने दुरुस्तीचा खटाटोप पूर्ण करून सप्टेंबर अखेर पर्यंत यंत्रणा सुसज्ज ठेवावी अशी मागणी अ‍ॅड. राहुल कोठारी आणि अ‍ॅड. अमोल सोमाणी यांनी नगर परिषद अध्यक्ष अनिल केंदळे, मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे आणि जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून कोकलगावचे पाणी एकबुर्जी धरणात न आणल्यास, नगर परिषदेच्या या अकार्यक्षम कारभाराविरोधात मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून कायदेशीर धडा शिकवला जाईल, असा इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.