नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा

 

arun dongre नागरिकांना शासनाच्या सेवा पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समयोचित पद्धतीने मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देताना विलंब व दिरंगाई टाळावी. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍याने आपले उत्तरदायित्व ओळखून कार्यवाही करावी, असे निर्देश अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिले.

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात दि. ८ सप्टेंबर रोजी लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, कक्ष अधिकारी हक्क आयोग अमरावती देवेंद्र चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, यांच्यासह ऑनलाइन द्वारे सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच विविध विभागांचे यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते. आयुक्त डोंगरे म्हणाले की लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना विविध शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत मिळणे आवश्यक आहे. हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय सेवा देणार्‍या विभागांना लागू असून, सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. प्रत्येक विभागांनी लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या डॅशबोर्डची तपासणी करून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. नागरिकांच्या अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होईल, याची दक्षता संबंधित विभागप्रमुखांनी घ्यावी. तसेच आपल्या विभागातील अधिकाधिक शासकीय सेवा अधिसूचित करून त्या नागरिकांना सहज आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

जिल्ह्यात एकूण १ हजार ६९० ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांपैकी ६०५ सेवा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळून आलेल्या ८ सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच ३५२ नवीन ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांसाठी जाहिरात काढण्यात आली असून, त्यापैकी ३२० ग्रामीण आणि ३२ शहरी भागांसाठी अर्ज घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांनी दिली.