एमपीएससी परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढणार!

 

 

mpsc exam महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सरकारी भरती परीक्षांची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्यासाठी 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यावेळी अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानंतर 12 सप्टेंबरला पुणे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांशी समिती संवाद साधणार आहे. यावेळी समिती प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंत संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेचा आढावा घेणार असून दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. तसेच आयोगातील व्यक्ती सहभागी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

 

स्थापन करण्यात आलेली समितीकडून पेपरफुटी, कॉपी, डमी उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर आणि इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाय सुचवले जाणार. तसेच परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, उउढत/निगराणी, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा यासाठी किमान निकष निश्चित करण्याची शिफारस केली जाणार. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, क्लासेस आणि परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांशी थेट संवाद साधून सूचना घेतल्या जाणार.

 

राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक उच्चस्तरिय टास्कफोर्स गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत या टास्कफोर्समध्ये राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान व एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, युपीएससीचे माजी सदस्य एअर मार्शल एव्हीएसएम, व्हीएसएम अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त), आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश करण्यात आला.

 

विविध परीक्षांचा आढावा घेऊन एक सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वासार्ह धोरण आणि पद्धती सूचविण्याचे काम या टास्कफोर्सला देण्यात आले. राज्यातील सर्व महसुली विभागात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया करण्यास त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. आता गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्स राज्यातील सहा विभागांना भेट देऊन विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे.