शाश्वत कृषी विकासाचा ‘कंपोस्ट’ मार्ग
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :19-Jan-2019
- रेवती जोशी-अंधारे
वर्ष 2000! वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यात हळदगाव हे एक लहानसे गाव! त्या वर्षी एका युवा मुलीच्या शेतात छान गहू आला. या दाणेदार आणि भरपूर उत्पादनाने परिसरातील प्रस्थापित शेतकर्‍यांनी तोंडात बोटे घातली. ‘‘बाई, म्या पह्यल्यांदाच अस्सा गहू पाह्यला बा!’’ ही शेतात राबणार्‍या स्थानिक मजूर बाईची प्रतिक्रिया! तर आतापर्यंत या शेतीची टर उडवणार्‍यांची बोटे तोंडात!
ही गोष्ट आहेे वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकर्‍यांसाठी गेल्या तीन दशकांपासून काम करणार्‍या डॉ. प्रीती जोशी यांची! एम. एस्सी. बॉटनी केल्यानंतर लोकोपयोगी काम करण्याचा ध्यास घेतलेल्या डॉ. प्रीती यांनी वर्धेच्या ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र या संस्थेच्या माध्यमातून गोबर गॅस उपक्रमात काम सुरू केले. पुस्तकातील ज्ञानाला संशोधनाची जोड देत त्यांनी कंपोस्ट खत तयार करण्यासोबतच गोबर गॅसही कसा मिळविता येईल, यावरही संशोधन सुरू केले. ‘‘सामान्यत: शेतकरी शेणालाच खत मानतात. शेणाचेही काही गुणधर्म असले, तरी कंपोस्टमध्ये त्यापेक्षा जास्त पोषणमूल्ये असल्याचे आढळले. झाडांच्या पालापाचोळ्यासह शेतातील निरुपयोगी तणकट वापरून तयार होणारे कंपोस्ट शेतीच्या अनेक समस्यांवर उपायकारक असल्याचे दिसून आले. गोधन कमी झाल्यामुळे शेतात वापरण्यासाठी शेण कमी मिळते. म्हणून त्याला विघटनकारी कचर्‍याची जोड देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात आले आणि त्यासाठी संशोधन सुरू केले,’’ अशी माहिती डॉ. जोशी यांनी दिली.
जैविक कचर्‍याच्या विघटनात बुरशीचे योगदान महत्त्वाचे असते आणि हाच विषय घेऊन त्यांनी 1988 मध्ये या विषयावर संशोधनासाठी पीएच. डी. अंतर्गत नोंदणी केली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील डॉ. आर. पी. ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात कंपोस्ट बनविण्याचे प्रयोग सुरू केले. सुरुवातीला 2 आणि 5 किलो पॉलिथीन बॅग्जमध्ये शेतातील तणकट आणि इतर निरुपयोगी जैविक कचर्‍याचा वापर करून त्यांनी कंपोस्टचे प्रयोग सुरू केले. या यशस्वी प्रयोगातून तयार झालेल्या शोधनिबंधाला 1993 मध्ये पीएच. डी. प्रदान करण्यात आली. पण, हा अभ्यास प्रयोगशाळेच्या चार िंभतींबाहेर जावा, या हेतूने प्रीती यांची धडपड सुरू झाली.
केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने ‘यंग सायंटिस्ट’ प्रोजेक्ट अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यात त्यांनी काम सुरू केले. सर्वच तालुक्यांमध्ये जाऊन, कंपोस्ट बनविण्याची प्रक्रिया त्यांनी शेतकर्‍यांना समजावली. एवढेच नाही, तर त्यांच्या शेतांमध्ये या उपक्रमाची सुरुवातही करून दिली. शेतातच खत तयार करून मातीचा पोत सुधारतो, हे त्यांचे आग्रही सांगणे होते. पण, या पंचविशीतल्या मुलीला काय कळणार, शेती कशी करायचे ते! अशी टीका करून स्थानिकांनी सुरुवातीला त्यांची थट्टाच केली. त्यांच्या शेतात केलेल्या कंपोस्ट प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. पण, प्रीती यांच्या शेतात आलेल्या गव्हाच्या भरघोस पिकाने त्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले. नंतरच्या वर्षी खत कमी पडले म्हणून डॉ. जोशींनी या शेतकर्‍यांना खत विकत मागितले. पण, आधीचा अनुभव लक्षात घेत त्यांनी खत देण्यास नकार दिला. ‘‘या प्रसंगानंतर आपले प्रयत्न हळूहळू यशस्वी होत आहेत, याची जाणीव मला झाली,’’ अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
‘‘रासायनिक खतांच्या अनिर्बंध वापराने आपल्याच जमिनीचा पोत बिघडत असल्याचे लक्षात येऊन कंपोस्ट वापराकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढला आहे. फक्त शेणखत देऊन भागणार नाही, तर त्याला इतर जैविक खतांचीही जोड हवी, या विचाराला आता मान्यता मिळत आहे.’’ असे सांगताना, गेल्या वीस वर्षांत हजारो शेतकर्‍यांना कंपोस्ट आणि बायोगॅस निर्मितीचे तंत्र समाजावून दिल्याचे त्या म्हणाल्या. कंपोस्टची मृदासंधारणासाठी कशी मदत होईल? यासाठीच्या उपक्रमावर डॉ. प्रीती यांनी काम सुरू केले. या संशोधनात कंपोस्ट आणि जिवाणू खतांचा एकत्रित वापर प्रभावी आणि दीर्घकाळ परिणाम देणारा असल्याचे लक्षात आले. ‘‘हे म्हणजे जमिनीत असलेल्या जीवाणूंना रासायनिक खते टाकून मारायचे आणि पुन्हा त्यात वाढ व्हावी म्हणून जैविक खते टाकायची, असे शेखचिल्ली उद्योग आपण करतोय. यात, रासायनिक खतांच्या वापराऐवजी कंपोस्ट आणि जैविक खतांच्या मिश्रणातून पीक तर चांगले येईलच, शिवाय दीर्घ काळ परिणाम साधता येतील,’’ असा विश्वास डॉ. प्रीती यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, बस्तर या आदिवासी बहुल भागात औषधी वनस्पतींचे उत्पादन घेऊन त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा एक मार्ग विकसित करता येईल, या विचारातून त्यांनी आदिवासींच्या शेतांमध्ये औषधी रोपट्यांची लागवड करण्याचा प्रयोग केला. औषधी वनस्पतींना मोठी मागणी आहे, हे मान्य असले तरी मुळात रोजगार-उत्पन्न हे आदिवासींसाठी महत्त्वाचे विषय नसल्याने त्यांनी हा उपक्रम नाकारला. पण, त्यांच्यासोबतच्या दोन वर्षांत नैसर्गिक वातावरणातच किती चांगली शेती होते, हे समजून पारंपरिक शेतीचे फंडे त्यांना शिकायला मिळाले. ‘‘बिया कशाही फेकल्या तरी रोप उगवणार आणि पीक येणारच अशी जंगलातील जमीन असते. त्यामुळे खत वगैरे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे नव्हते,’’ अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
डॉ. प्रीती जोशी यांनी खादी ग्रामोद्योग कमिशनकडून कंपोस्ट खताला लघुद्योगाचा दर्जा मिळाल्यानंतर वर्ष 2002 पर्यंत महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर रुरल इंडस्ट्रीयलायझेशन या संस्थेच्या माध्यमातून देशातील विविध शाखा कार्यालयांमध्ये जाऊन अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण दिले. अकोला जिल्ह्यात अकोली जहांगीर या लहानशा गावात ‘कम्युनिटी टॉयलेटस्‌’ उपक्रम त्यांनी सहकार्‍यांसोबत सुरू केला. गोबर गॅस आणि कंपोस्ट खत निर्मिती करणारा हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णत: यशस्वी ठरला पण पैशांअभावी तो बंद पडला. शिवाय, स्थानिक राजकारण आणि सामाजिक अनास्था हेदेखील त्यामागचे महत्त्वाचे कारण ठरल्याचे डॉ. प्रीती यांनी खेदाने सांगितले.


 
वर्ष 2011 मध्ये वर्धेत असतानाच घरासमोरच्या एका मंगल कार्यालयाबाहेर दर चार-आठ दिवसांनी दिसणारे अन्नाचे ढीग, त्यावर माश्या आणि मोकाट जनावरांचा हैदोस, अन्न सडल्यानंतर दुर्गंधी ही स्थिती बघून, प्रीती यांनी त्यावर काम सुरू केले. केंद्र सरकारकडे यासंदर्भातील प्रकल्प अहवाल पाठवला आणि 2013 पासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. ‘‘खाद्यान्नावर प्रक्रिया होताना तीन पट जास्त गोबर गॅस निघतो. अपारंपरिक ऊर्जास्रोताचा हा चांगला पर्याय आहे. हे करताना प्लॅस्टिक डिस्पोझेबल्समधून अन्न वेगळे काढण्याचे मोठेच संकट होते. मग, तो सगळाच कचरा मोठ्या टाक्यांमध्ये टाकायचा. प्लॅस्टिक तरंगून वर आले की उरलेला गाळ शेणात मिसळून गोबर गॅस आणि खतनिर्मिती करायची. हा प्रकल्प शहराच्या मध्यवर्ती भागात होता. शेजारच्या लोकांनी तक्रार केल्यानंतर तो बंद करावा लागला. पण, ग्रामीण भागात आम्ही तो सुरू केला आणि यशस्वी झाला,’’ अशी माहिती डॉ. प्रीती यांनी दिली.
बायोडंग पद्धतीने कंपोस्ट करण्यासाठी तुुलनेने मोठी जागा लागेल. शक्यतो झाडाखाली चौरस आकारात पहिला थर काड्या, गवत, वाळलेला पालापाचोळा अंथरायचा. त्यावर 10-20 लीटर पातळ ताजे शेणाचे पाणी िंशपडावे. यानंतर पुन्हा कचर्‍याचा दुसरा थर 4-5 इंचापर्यंत करावा. त्यावर पुन्हा शेणपाणी शिंपडावेे. अशा प्रकारे उपलब्धतेनुसार थरावर थर ठेवून जवळपास 5 फुटापर्यंत ढीग रचता येईल. मग हा ढीग पूर्णपणे काळ्या जाड प्लॅस्टिकने झाकावा, त्यामुळे ओलावा आणि दमटपणा टिकून राहतो. साधारण 15 दिवसांनी प्लॅस्टिक काढून पाण्याचे हबके मारावे. अशा प्रकारे 50 ते 60 दिवसांमध्ये चांगले काळे खत तयार होईल.
त्यांच्या या उपक्रमाची दखल घेत अनेक सामाजिक संस्थांनी त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे. विघटनशील कचरा वेगळा करून, प्रक्रियेसाठी पाठवण्याच्या उपक्रमातून कचरा गोळा करणार्‍या महिलांनाही रोजगार मिळाला आहे. एकूणच, सामाजिक जबाबदारीचे भान राखत दर्जेदार संशोधन करणार्‍या डॉ. प्रीती यांच्या विद्वत्तेचा लाभ घेत, विदर्भाची ‘आत्महत्याग्रस्त’ ही ओळखच पुसली जावी, हीच सदिच्छा!
.