राफेलवरून देशाला फसवीत आहेत राहुल गांधी !
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :19-Jan-2019
राफेल विमान खरेदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्लीन चिट’ दिल्याने, केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. अनिल अंबानींना फायदा करून दिला, असा राहुल गांधी सतत आरोप करीत आहेत. पण, यूपीएने एनटीपीसी आणि कोल इंडियासारख्या सरकारी कंपन्यांना डावलून मेगा पॉवर प्रोजेक्टस्‌ आणि कोळसा खाणींमध्ये पूर्वी कधीही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींना कोळसा खाणींसह 70,000 कोटींचे पॉवर प्रकल्प बहाल केले होते. दसाल्ट आणि रिलायन्समध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 ला सह्या केलेला एमोयू मिळाला आहे. 18 मे 2006 रोजी अनिल अंबानींच्या बांधकाम क्षेत्राचा अनुभव नसलेल्या रिलायन्स एनर्जी लिमिटेडला रेल्वेच्या मुंबई मेट्रो फेज-1 चे 2356 कोटी रुपयांचे कॉण्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. त्याची कोनशिला, तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन िंसगांच्या हस्ते जूनमध्ये करण्यात येईल, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते. त्यातूनच आजची हाय वे बनवणारी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही कंपनी जन्माला आली. 30 हजार कोटी मोदींनी अंबानींच्या खिशात घातले, असा कुठलाही पुरावा न देता आरोप करणार्‍या राहुल गांधींना कॉंग्रेसचा हा इतिहास पुसता येईल का? त्याचे उत्तर राहुल गांधींकडे आहे काय?
राफेल खरेदी व्यवहारातील कथित गैरव्यवहाराविरोधात याचिका दाखल करणार्‍यांमध्ये प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांचाही समावेश होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी याविषयी नाखुशी दर्शविली. ‘न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्णत: चुकीचा आहे,’ असा दावा भूषण यांनी केला. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयात काम करणार्‍या वरिष्ठ वकिलाने, सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा निर्णय दिला, असा केलेला जाहीर आरोप हा न्यायालयाचा अवमान समजून या वकिलालाच शिक्षा करणे अपेक्षित आहे. राफेल खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाला असून, कोर्टाच्या नियंत्रणाखालील एसआयटीकडून चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणार्‍या चारही याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.
राफेल विमानांच्या क्षमतेबाबत कोर्टाला कोणताही संशय नाही. तसेच या खरेदी व्यवहारप्रक्रियेत कोणती त्रुटी आहे असे आम्हाला वाटत नाही. या संदर्भात केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिकारातच निर्णय घेतला असून, कुठल्याही एसआयटी िंकवा सीबीआय चौकशीची गरज नाही. काही लोकांच्या केवळ धारणेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. राफेल खरेदीत कोणतीही अनियमितता नाही. राफेलच्या गुणवत्तेवरही कोणतीही शंका नाही. देशाच्या भल्यासाठी चांगल्या विमानांची गरज आहे, मग राफेल खरेदीवर प्रश्नचिन्ह का? असे स्पष्टपणे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 
राफेल लढाऊ विमानांबाबत करार नेमका होता तरी काय, हे जाणून घेऊ या. भारतीय वायुदलाने लढाऊ विमानांची मागणी 2000 साली केली होती. ऑगस्ट 2007 मध्ये जागतिक निविदा मागवण्यात आल्या. यात सहभागी पाचही कंपन्यांच्या लढाऊ विमानांच्या आपल्या वायुदलाच्या निगराणीखाली चाचण्या झाल्या. जानेवारी 2012 मध्ये फ्रान्सच्या राफेल या लढाऊ विमानाची निवड करून, तत्कालीन युपीए सरकारने 126 लढाऊ विमाने विकत घेण्याचे जाहीर केले. या विमान खरेदी कराराची िंकमत त्या वेळी 42,000 कोटी िंकवा 11 अब्ज डॉलर्स एवढी सरकारने ठरवली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या कराराची िंकमत वाटाघाटी होईपर्यंत जवळपास दुप्पट झाली होती. वाटाघाटी होतच राहिल्या, करार मात्र झालाच नाही. तत्कालीन संरक्षण मंत्री अँटनी यांनी, एकही विमान घेण्याची सध्या क्षमता नाही व बजेटमधे तरतूदही नाही. पुढील बजेटमध्ये तरतूद करू, असे म्हटले होते. नंतर सरकारच गेल्याने अँटनीसाहेबांना वाटाघाटीचे नाटक करण्याची वेळच आली नाही. हे म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या प्रमुखाने 50 कोटी रुपयांचे नवीन ऑफिस 50 लाखही खिशात नसताना 50 लाखांना मागण्यासारखे आहे. घ्यायची कुवत नसताना केवळ वाटाघाटीचे नाटक करायचे व ऑफिसची िंकमत 50 लाख ठरली होती, असे पायउतार व्हावे लागणार्‍या कंपनीप्रमुखाने सांगायचे, असेच काहीसे राफेल विमान खरेदी करारात यूपीए सरकारने केले होते. यात आपल्या वायुदलाची मागील सरकारच्या दुर्लक्षामुळे झालेली भयावह स्थिती पाहू यात.

 
बोफोर्स घोटाळ्यापासून सैन्यदलांसाठी आवश्यक ती मोठी खरेदी जवळपास बंदच झाली होती. पाकिस्तान आणि चीनला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी कमीत कमी 42 स्क्वाड्रनची जरुरी आहे. 2000 साली 42 स्क्वाड्रन्स वायुदलाकडे होत्या. 2012 मध्ये ही संख्या 34 स्क्वाड्रन्सपर्यंत खाली आली. एका स्क्वाड्रनमध्ये 18 विमाने असतात. रशियन बनावटीच्या 3 स्क्वाड्रन्स आऊटडेटेड झाल्याने 31 राहिल्या होत्या व सुखोई ही शक्तिशाली व अत्याधुनिक विमाने आल्याने ही संख्या आता 32 झाली आहे. शिवाय जग्वार व मिराज विमानांच्या दुरुस्तीला 2 वर्षे लागतील, असे एचएएलने सांगितले होते. गेल्या दशकातील सर्वात कमी विमाने वापरात असल्याची स्थिती आज आपल्या वायुदलाची झाली आहे. 2022 पर्यंत मिग 29 निरुपयोगी होणार असून, त्यामुळे आणखी 14 स्क्वाड्रन्स कमी होऊन केवळ 18 स्क्वाड्रन्स उरतील. राफेल विमानाचे प्रपोझल वायुदलाने सरकारला 2007 मधेच दिले होते व या परिस्थितीची कल्पनाही दिली होती. पण, त्यावर कार्यवाही 2012 मध्ये सुरू झाली. विमानाची िंकमत व इतर अटींवर चर्चा सुरू होती, पण सौदा पूर्ण झाला नाही व कॉंग्रेस सरकार पायउतार झाले. परिस्थितीच अशी होती की, राफेल विमाने खरेदी करण्याला पर्याय नसल्याने मोदींना हा सौदा करण्याची घोषणा करावी लागली. युपीएच्या काळातील वाटाघाटीनुसार स्थायी मूल्यवाढ (षळुशव शीलरश्ररींळेप षळर्सीीश) 3.9 टक्के ठरली होती. 36 विमानांच्या खरेदीचा नवीन करार करताना हेच स्थायी मूल्य 3.5 टक्के ठरले आहे. विमानाची िंकमत आठ-दहा वर्षांनंतर तीच राहणे तर शक्य नाही. पूर्वीच्या करारात ही वाढ दरवर्षी 3.9 टक्के ठरली होती. नवीन कारारात ही वाढ दरवर्षी 3.5 टक्के होणार असल्याने, देशाचे 20 कोटी पौंड (1527 कोटी रुपये) वाचणार आहेत. कॉंग्रेसच्या किमतीशी आजच्या किमतीची तुलना करून िंकमत तिप्पट कशी झाली, असा फसवा प्रश्न विचारत आहेत. हे म्हणजे दहा वर्षांपूर्वीच्या मारुती 800 ची तुलना आताच्या मारुतीच्याच अल्टोशी करण्यासारखे आहे!
आता नवीन करारानुसार विमाने थोडी स्वस्त असूनही 36च का, या प्रश्नाकडे वळू या. आपल्याला सध्याच्या विमानांच्या मारकक्षमतेनुसार कमीत कमी 42 स्क्वाड्रन्सची जरुरी आहे. पण, येणार्‍या राफेल विमानाची मारकक्षमता व बसविली जाणारी उपकरणे यामुळे मारकक्षमता खूपच वाढणार असल्यामुळे वायुदलाची भागणारी तातडीची गरज व निधीची उपलब्धता यांचा विचार करून 36 तयार विमाने घेण्याचे ठरले आहे. विमानांची िंकमत का जाहीर केली जात नाही, हा विरोधकांचा एक प्रश्न आहे. त्याचे कारण विमानावर बसवलेली शस्त्रे उघड करावी लागतील हे आहे, ज्याचा फायदा चीन व पाकिस्तानला होईल. या करारांतर्गत राफेलबरोबर उद्योग करणार्‍या कोणकोणत्या कंपन्या आहेत, हेही पाहू या.
यात 70 पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या, ज्यात डीआरडीओ ही सरकारी कंपनी व एल अॅण्ड टी, ताज एअर, एचसीएल, विप्रो, रिलायन्स अशा अनेक प्रायव्हेट कंपन्यापण सामील आहेत. (गूगलवरून ही माहिती डाऊनलोड करता येते.) करारातील 50 टक्के ऑफसेटपैकी रिलायन्सकडे साधारण 3 टक्के ऑफसेट आहे. शिवाय रिलायन्सने या कारारापूर्वीच पिपावाव कंपनी विकत घेतली होती, जी बरीच वर्षे डीफेन्स प्रॉडक्शनमध्ये होती. खरेतर दसाल्टशी बोलून रिलायन्सला या कारारातून बाहेर काढल्यास कॉंग्रेसकडे काहीच मुद्दा राहणार नाही. सरकार व अनिल अंबानींनी याचा विचार करायला हवा. आता सुप्रीम कोर्टाला खोटी माहिती दिली, असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे, त्याकडे वळू या.
विमानाच्या किमतीचा तपशील कॅगला सादर केला गेलेला आहेच. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात हा अहवाल लोकलेखा समितीकडून तपासला जातो, अशा इंग्रजी वाक्यरचनेमुळे तपासला आहे, असा समज होऊ शकत असल्याने तपासला जाईल, अशी दुरुस्ती करणारे अफेडेव्हिट सरकारने सादर केले आहे व सुधारित निकाल देण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. कॅगने प्रपोजल तपासले आहे, ही गोष्ट न्यायालयाने लक्षात घेतली आहे. आता एचएएलला डावलून अंबानींना काम का दिले? हा प्रश्न आपण लक्षात घेऊ. दसाल्टची निवड अँटनींच्या कारकीर्दीतच झालेली होती. ऑफसेट पार्टनरशिपचे काम कोणत्या भारतीय कंपनीला द्यायचे याचे अधिकार, फ्रान्स आणि भारत या दोन्ही सरकारांनी दसाल्टलाच दिलेले होते व आजही आहेत. 126 पैकी 108 विमाने िंहदुस्तान एचएएलकडून घ्यावीत अशी चर्चा झाली होती, करार कधी झालेलाच नव्हता. कारण एचएएलला तीनपट (2.7) मॅन अवर्स लागूनही गुणवत्ता प्रमाणपत्र कुणी द्यायचे, यावरून विवाद चालू होता, जो कधी मिटलाच नाही. यामुळेच ती 108 विमाने घेण्याचे रद्द करणे नवीन सरकारला भाग पडले. एचएएलला आमच्या अटी पाळणे शक्य नसल्याने एचएएलने अँटनींच्या काळात माघार घेतली होती, असे दसॉल्टच्या सीईओने स्पष्ट केले आहेच. तेजस विमान पुरवण्यात एचएएलने केलेल्या उशिरावरून अँटनींनीच एचएएलला दोषही दिला होता. एचएएल चेअरमन आर. माधवन यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, एचएएल ही विमाने बनवणारी कंपनी असून ऑफसेटमधे आम्हाला रस नाही.
यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या, त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी िंकमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना कसे करू शकतो? वाटाघाटी किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर आधारलेल्या असतात. हा किमतीचा अंदाजे आकडा नवीन नवीन मिळणार्‍या माहिती, नवीन टेक्नॉलॉजीनुसार बदलत राहतो. लढाऊ विमाने आणि त्यावर बसविली जाणारी मिसाइल्स अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने त्यांची िंकमत बाजारात उपलब्ध नसते. त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व संरक्षण समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात. जेव्हा केव्हा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचतात, तेव्हा अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काळ करारात नमूद केला जातो. आता यूपीएच्या सरकारात 2014 पर्यंत राफेलबाबत करारच झाला नसल्याकारणाने, अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट िंकमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काहीही अर्थ नसताना, राहुल गांधी कधी 490 कोटी, कधी 520 कोटी, तर कधी 526 कोटी रुपये सांगून कुणाची दिशाभूल करीत आहेत?
पण, तरीसुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या 36 राफेलची िंकमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीएपेक्षा कमीच आहे. परत त्यात 50 टक्के ऑफसेटचे कलम आहेच. ऑफसेट काय असते, ते येथे थोडक्यात पाहू या. ऑफसेट म्हणजे व्यापारातला भारतीयांचा भाग असणे. हे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते व त्यातून देशाचे तेवढे परकीय चलन वाचते. शस्त्रखरेदीसाठी 50 टक्के ऑफसेटचा नियमच असल्याने, सौद्याच्या 50 टक्के किमतीचा व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यावाच लागतो. एका अर्थाने 50 टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीनमध्ये हा नियम काही वेळा 100 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. शिवाय कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतीलच. तोपर्यंत अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी िंकमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या व करार झालेल्या किमतीची तुलना करणे म्हणजे रायवळ आंब्याबरोबर हापूस आंब्याच्या किमतीची तुलना करण्याजोगे आहे!