वाहन खरेदीवरून मनपा आमसभेत घमासान
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :20-Jan-2019
अमरावती : नगरसेवक-अधिकारी असे चौकीदार असताना महापालिकेचे 2 कोटी 35 लाख लुटून नेले. चार ऐरे-गैरे अन्‌ आपल्याला बुद्धू बनवितात, अशा तीव्र शद्बात नगरसेवकांंनी मल्टियूटीलिटी रेस्क्यू वाहन खरेदीवरून संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे तर, सिद्ध झाल्याखेरीज भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही. मात्र, वाहनाच्या खरेदीत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा खळबळजनक आरोप मनपाच्या आमसभेत शनिवारी करण्यात आला.
 
मसानगंज येथे विहिरीतील गाळ काढताना चार मजुरांचा विषारी वायूच्या गळतीने मृत्यू झाला होता. ही बाब लक्षात घेता विहिरीतील गाळ काढता यावा म्हणून अत्याधुनिक यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी तत्कालीन सदस्यांकडून करण्यात आली होती. सभेत झालेल्या निर्णयानुसार मनपा प्रशासनाने 12 सप्टेंबर 2017 रोजी निविदा प्रसिद्ध केली. 9 ऑक्टोबर 2017 रोजी निविदा उघडण्यात आली. यात निधी एन्टरप्रायजेस, हर इंटनॅशनल, प्यारिंसग अँड सन्स व फार्स्ट सिस्पॉन्डेरस्‌ आदी चार कंपन्यांकडून भाग घेण्यात आला. यात सर्वात कमी दर असल्याने निधी एन्टरप्रायजेस या कंपनीकडून 2 कोटी 4 लाख 77 हजार रुपयांमध्ये वाहन खरेदी करण्यात आले.
 
इतर साहित्यांसह वाहनाची एकूण किंमत मत 2 कोटी 35 लाखांवर गेली. तब्बल 2.35 कोटी रुपये खर्चून वाहन खरेदी करण्यात आल्यानंतर देखील त्याचा उपयोग होत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली. शिवाय 16 डिसेंबर 2017 रोजी वाहन मिळाल्यानंतर तीनच दिवसात म्हणजेच 19 डिसेंबर 2017 रोजी त्याचे संपूर्ण देयक देखील अदा करण्यात आले. अपेक्षित असलेल्या यंत्राची खरेदी न करता निरूपयोगी वाहन खरेदी केल्याने यात आर्थिक अनियमितता झाल्याची शंका सदस्यांना आली. या विषयाच्या अनुषंगाने भाजपचे नगरसेवक अजय गोंडाणे यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. शिवाय, अन्य सदस्यांचे प्रस्ताव असल्याने या विषयावर प्राधान्यक्रमाने चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली होती. ज्या उद्देशाने वाहन खरेदी केले, तो उद्देश साध्य होत नसल्याने सभेत नगरसेवकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
 
या वाहन खरेदी प्रकरणाच्या संपूर्ण नस्ती तपासून काढल्यास कोणी कंत्राटदाराला झुकते माप दिले हे समोर येईल, असे माजी महापौर मिलिंद चिमोटे म्हणाले. शिवाय यात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप चिमोटे यांनी केला. शहरात उंच इमारती निर्माण होत असताना उंच शिडी असणारे वाहन घेणे अपेक्षित होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा विकास योजनेतून निधी मंजूर करण्यात आला. रेस्क्यू व्हॅन का घेण्यात आली नाही, प्रस्ताव तयार करीत मशीन घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता जिल्हा निधीचा दुरूपयोग या प्रकरणात झाल्याचे चिमोटे म्हणाले.
 
अग्नीशमन विभागाची गरज लक्षात घेता ही व्हॅन घेत केलेली चूक हा सामाजिक अपराध असल्याचे चिमोटे म्हणाले. वाहन घेण्याची खरच गरज होती का आणि अधिकारी कोण अशा दोन टप्प्यात चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली.
 
दरम्यान, मल्टियूटीलिटी व्हॅन खरेदीबाबत 4 ऑक्टोबर 2018 रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही घमासान झाले होते. स्थायी समितीने देखील चार महिन्यांपूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप चौकशी समिती गठीत आली नसल्याची धक्कादायक बाब अमरावती महापालिकेचे नगरसेवक ऋषी खत्री यांच्या प्रश्नानंतर समोर आली.