व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील घुसखोरी सहन करणार नाही
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :21-Jan-2019
अकोट :  मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात काही दिवसांपासून शेकडो नागरिकांनी घुसखोरी करुन हरणांसाठी तयार केलेल्या गवती कुरणांना जाळून नष्ट केले, हा दंडनीय अपराध आहेमेळघाटात सुरु असलेल्या व्याघ्र संवर्धनाच्या कार्याच्या विरोधात कृत्य करणाऱ्या व त्यांना चिथावणी देणाऱ्यांची आता अजिबात गय केली जाणार नसल्याचा कडक इशारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिला आहे.

 
                   अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.श्रीनिवास रेड्डी
 
श्री.रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, १४ गावांच्या पुनर्वसनानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात कोट्यावधी रुपये खर्चून खास हरणांसाठी गवती कुरणांची निर्मिती करण्यात आली. या कुरणांमुळे नैसर्गिक अधिवास वाढून वाघादी वन्यप्राण्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. तसेच, मर्यादित निसर्ग पर्यटनास प्रोत्साहन देण्यात आल्याने पर्यटनात वाढ होऊन स्थानिक आदिवासींना रोजगारही मिळाला, असे असतांना काही राजकीय लोकांनी आपल्या स्वार्थासाठी पुनर्वसित आदिवासींची दिशाभूल करुन,तसेच त्यांना चिथावणी देऊन संरक्षित वनक्षेत्रात घुसखोरी करण्यासाठी प्रवृत्त केले. घुसखोरीनंतर केलपाणी भागातील गवती कुरण जळून नष्ट झाल्याने उन्हाळ्यात वन्यप्राणी वनक्षेत्राबाहेर पडून वन्यप्राणी-मानव संघर्ष उदभवण्याची शक्यता आहे.
 
अकोटच्या वनक्षेत्रातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून मेळघाट व्याघ्र संचलनालय कठोर पावले उचलणार आहे,असा सुचक इशाराही एम.श्रीनिवास रेड्डी यांनी दिला आहे. ज्या राजकिय कार्यकर्त्यांनी आदिवासींना हाताशी धरुन त्यांची राजकिय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला;त्यांच्या मुसक्या बांधण्याची तयारीही पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मेळघाट व्याघ्र संचलनालय या घुसखोरीच्या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून त्यानुसार आदिवासींना चिथावणी देणाऱ्या राजकिय कार्यकर्त्यांची यादीच व्याघ्र प्रकल्पाचे गुप्तचर खाते तयार करत आहे. लवकरच वन्यप्राणी संरक्षण कायद्यांतर्गतकठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे चिथावणी देणारे अकोटातील दलाल व राजकिय कार्यकर्यांचे धाबे दणाणले असल्याचे श्री.रेड्डी यांचे म्हणणे आहे.
  
यापूर्वी दोनदा अश्याच पद्धतीने पुनर्वसित आठ गावच्या काही लोकांनी त्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या होत्या.त्यावर शासनाने दिलेल्या बहुतांश आश्वासनांची पूर्तताही जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. पुनर्वसन करते वेळी कुणीही पाच एकर शेतीची मागणी केली नव्हती.आता तीन-चार वर्षानंतर प्रती कुटुंब पाच एकर शेतीची मागणी लावून धरणे उचित नाही. तसेच त्यासाठी वनसंपत्ती हानी करणे दंडनीयच अपराध आहे,असे श्री रेड्डी यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये म्हटले आहे.