कृषी रोजगाराच्या उपक्रमाला प्राधान्य द्या;वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांचे निर्देश
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :21-Jan-2019
अमरावती : आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व पाणी या मूलभूत गरजांना प्राधान्य देऊन त्यानुसार वार्षिक नियोजन तयार करावे. त्यासाठी पुरेसा निधी देऊ, तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित रोजगाराच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचा योजनेत समावेश करावा, असे निर्देश वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज  दिले.
 
 
अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा, वाशीम व यवतमाळ या चार जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनाची बैठक वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, यवतमाळचे पालकमंत्री मदन येरावार, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य  सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह व चारही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्ह्यांनी रोजगार या विषयासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे. मत्स्यव्यवसाय, दुग्धोत्पादन, कृषीआधारित व्यवसाय आदींचा विकास व स्थानिक रोजगारनिर्मितीच्या शक्यता असल्यास त्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मानव विकास योजनेत समाविष्ट गावात अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावे.
 
 
ऐतिहासिक वास्तू संवर्धनासाठी निधी
ऐतिहासिक वास्तू संवर्धनासाठी जिल्ह्याने प्रस्ताव द्यावा. त्यासाठी निश्चित निधी मिळवून देण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री केसरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शाळांच्या इमारती चांगल्या व भक्कम असाव्यात. त्यासाठी ज्या ज्या शाळांच्या इमारती जीर्ण किंवा नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, त्यांची यादी करावी. या शाळांच्या बांधकामासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल.
 
यवतमाळात 100 खाटांचे रुग्णालय 
यवतमाळ जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून आरोग्य, पाणी व शाळांसाठी खर्च करावा. शेतीशी संबंधित रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. यवतमाळ येथील 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी पुरेसा निधी
 
बुलढाणा जिल्ह्यात महिला रुग्णालयाला निधीबुलढाणा जिल्ह्यातील प्रस्तावानुसार प्राथमिक शाळांसाठी १५ कोटी, अंगणवाडी, शासकीय इमारतीसाठी ३ कोटी व महिला रुग्णालयासाठी १.५ कोटी, तसेच विविध ठिकाणी सीसीटीव्हीसाठी निधी 
 
वाशीम जिल्ह्यात पशुसंवर्धनाला प्रोत्साहनवाशीम जिल्ह्यात ग्रामपंचायत भवनासाठी 7 कोटी 68 लक्ष, जलयुक्त शिवार योजना इंधन खर्चासाठी 10 कोटी रुपये देण्यात येतील. गोवंशवृद्धीसाठी कृत्रिम रेतन केंद्राचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला. त्यासाठी निधी देऊ, तसेच वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी तारेचे कुंपण उभारण्यासाठी निधी वनविभागाकडून देण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
 
यावेळी आमदार राजेंद्र पाटणी, प्रा. अशोक उईके यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते. अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील वाढीव मागण्यांवर यावेळी विचारविनिमय झाला.